मुंबई: सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी राज्यातील न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘यंदाची दिवाळी साजरी करणार नाही’, असा निर्णय घेतला आहे. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीच्या पहिल्या दिवसापासून साखळी उपोषण करणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करुन राज्य सरकारकडे पाठवला. मात्र २० महिने उलटूनही या प्रस्तावावर शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नैराश्य आणि तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्ट, २०२६ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा एकमुखी ठराव मंजूर करण्यात आला.
०५ नोव्हेंबर, २०२६ रोजी वसुबारस आहे. या दिवशी काही सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी नाशिक येथे आमरण उपोषण सुरु करतील. तसेच राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचारी साखळी उपोषण सुरु करतील, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क चे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी दिली.
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ, गट-क, महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोशिएशन, महाराष्ट्र राज्य बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ, कौटूंबिक न्यायालयातील कर्मचारी संघटना, औद्योगिक न्यायालयीन कर्मचारी संघटना सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मा. ना. उच्च न्यायालयाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे. राज्य शासनाने न्याय दिल्यास न्यायालयीन कर्मचारी आपल्या कुटुंबासमवेत दिवाळी गोड करतील, अशी अपेक्षा संघटनांनी व्यक्त केली आहे.