Public Security Bill in Maharashtra Assembly
मृणालिनी नानिवडेकर, मुंबई
राज्यातील विचारवंत आणि एनजीओ संघटनांनी केलेल्या तीव्र विरोधानंतर नक्षलवादी कुणाला म्हणावे याचा उल्लेख प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा कायद्यात करण्यात आला आहे. कडव्या डाव्या वैचारिक संघटनांशी संबंध असलेल्यांना आणि बेकायदेशीर कृत्यात सहभागी झालेल्यांना आता नक्षलवादी किंवा माओवादी संबोधण्यात येणार आहे. प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक गुरुवारी विधीमंडळ सभागृहात मांडण्यात येईल असे समजते. घातपाताचे कृत्य करणे, त्यासाठी पैसा पुरवणे, पैसा बाळगणे आता गुन्हा ठरणार आहे.
प्रस्तावित जनसुरक्षा कायद्यात नक्षल कुणाला म्हणायचे, साम्यवादी विचारसरणीचे अनुपालन करणार्यांना किंवा गव्हेरा फिडेल कॅस्ट्रोची छायाचित्रे असलेली वस्त्रे वापरण्यांनाही कडवे डावे म्हणायचे काय असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारमध्ये गृह खाते सांभाळणार्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या या विधेयकाला गैरभाजप संघटनांनी जोरदार विरोध केला होता. मसुद्यावर आक्षेप घेणार्या काही हजार नोंदीनंतर संयुक्त चिकित्सा समितीकडे हे विधेयक सोपवण्यात आले होते.
समितीने घेतलेल्या बैठकांनंतर आता कारवाई कोणावर होईल हे ठरवणारी व्याख्या करण्यात आली आहे. डाव्या जहाल संघटनांच्या प्रभावात येणार्या तरुणांची संख्या वाढत असून या तरुण पिढीचे नुकसान होवू नय, त्यांनी कायदा हातात घेवून हिंसेच्या मार्गाला लागू नये हा या विधेयकामागचा उद्देश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पूर्वी पोलीस उपनिरिक्षक दर्जाचा अधिकारी या संबंधीचा तपास करेल असे प्रावधान होत.
मात्र या कायद्याचा अचूक उपयोग करता यावा यासाठी आता हे अधिकार डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकार्याला देण्यात आले आहेत. मोक्काअंतर्गत होणारी कारवाईही या पातळीवरुनच केली जाते. प्रस्तावित कायद्याअंतर्गत अपिलाचे अधिकार केवळ अपर पोलिस महासंचालक दर्जाच्या कार्यालयाला असतील.
सल्लागार समितीच्या रचनेतही बदल
या कायद्याच्या अनुपालनासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीच्या रचनेतही बदल करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमली जाईल. यात जिल्हा सत्र न्यायाधीश निवृत्त किंवा सेवारत तसेच सरकारी वकिल या पदावर काम करणार्या सदस्याचा समावेश असेल.
या पूर्वी तिन्ही सदस्य निवृत्त किंवा सेवेत असलेले उच्च न्यायालयातले न्यायाधीश असावेत असे प्रावधान होते. महाराष्ट्रात माओवादी कारवायांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा कायदा आवश्यक मानला जात होता. आंध्रप्रदेश ,छत्तीसगड या राज्यांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे. संयुक्त समिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली होती. जितेंद्र आव्हाड , सतेज पाटील अशी विरोधी पक्षातील मंडळी समितीत होती.