नवी दिल्ली : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा आणि 'डीपफेक'चा वाढता गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या प्रस्ताव मांडला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मसुद्यानुसार, न्यायालय किंवा शासकीय आदेश मिळाल्यानंतर सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना बेकायदेशीर एआय कंटेंट ३ तासांच्या आत हटवावा लागणार आहे. यापूर्वी यासाठी ३६ तासांची मुदत देण्यात आली होती.
या मंत्रालयाने सार्वजनिक सूचनांसाठी जारी केलेल्या मसुद्यात एआयद्वारे तयार केलेल्या मजकूर, छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि ऑडिओला स्पष्टपणे लेबल लावणे अनिवार्य करण्याचाही प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच अशा सामग्रीसोबत तिची ओळख पटविणारे ट्रेसेबल मेटाडेटा जोडणे बंधनकारक करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे एआय-निर्मित सामग्री आणि खरी सामग्री यातील फरक नागरिकांना सहज ओळखता येईल.
नव्या नियमांमध्ये डीपफेक, एआयच्या मदतीने बनावट व्यक्तीचे सोंग घेणे, रुप धारण करणे, अल्पवयीनांशी संबंधित लैंगिक शोषणाची सामग्री, परवानगीशिवाय तयार करण्यात आलेली खासगी चित्रफीत यांचा स्पष्टपणे बेकायदेशीर सामग्रीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अशा सामग्रीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांनी अत्याधुनिक तांत्रिक साधने आणि स्वयंचलित यंत्रणा वापरण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
हरकती मागविल्या
केंद्र सरकारने या मसुद्यावर नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. प्राप्त अभिप्रायांचा विचार करून अंतिम नियम अधिसूचित केले जाणार असून, त्यापूर्वी या तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल होण्याची शक्यता आहे.