मुंबई : आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांचे मुख्य प्रवेशद्वारावरील आंदोलन २०व्या दिवशीही सुरू असून, आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी संस्थेतील विविध प्रश्नांना वाचा फोडली आहे. ‘जस्टिस कॉर्नर’ येथे सुरू असलेल्या आंदोलनातून विद्यार्थ्यांनी भोजन व्यवस्था, शैक्षणिक निर्बंध, वसतिगृह सुविधा, सुरक्षा, आर्थिक पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग यासंदर्भातील ११ प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत. या प्रश्नांवर प्रशासनाने ठोस भूमिका स्पष्ट करावी आणि प्रत्येक मागणीवर मुद्देनिहाय उत्तर द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी निवेदनाद्वारे केली.
वसतिगृहातील अन्नाची गुणवत्ता आणि त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क हा विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख आक्षेपांचा विषय ठरला आहे. २०२३ मध्ये माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार मेस शुल्क भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी प्रत्यक्ष जेवत असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
अळ्या, अस्वच्छ भोजनगृहे तसेच वैद्यकीय किंवा विशिष्ट आहाराची गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी योग्य पर्यायांचा अभाव याबाबतही तक्रारी करण्यात आल्या. मेसच्या अन्नाची गुणवत्ता आणि स्वच्छतेचे स्वतंत्र परीक्षण करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मेसमध्ये न जेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणारे आस्थापना शुल्क रद्द करावे, कॅम्पसमध्ये परवडणाऱ्या दरात भोजनाची सुविधा उपलब्ध करावी आणि हॉस्टेल क्रमांक १० मधील रात्रीची कॅन्टीन पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
क्रेडिट परफॉर्मन्स इंडेक्स (सीपीआय)च्या आधारे विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक आणि विद्यार्थी उपक्रमांपासून दूर ठेवले जात असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. ऐच्छिक विषयांची निवड, विद्यार्थी क्लब तसेच विद्यार्थी परिषदेमधील पदांसाठी सीपीआयची अट लागू केली जात असल्याने या निर्बंधांचा पुनर्विचार करावा, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.
वसतिगृहातील देखभाल तक्रारींचा मागोवा घेण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण करावी, देखभाल निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणावी, राहणीमानाच्या सुविधांमध्ये सुधारणा करावी आणि बांधकाम कामगारांची देणी वेळेत द्यावीत, डिसिप्लिनरी ॲक्शन कमिटीच्या (डीएसी) कारवाईसाठी स्पष्ट नियम असावेत, शिक्षेचे स्वरूप संबंधित प्रकरणाच्या गांभीर्यानुसार असावे आणि विद्यार्थ्यांना अपीलची संधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कॅम्पसमधील खासगी सुरक्षा व्यवस्था आणि परीक्षांदरम्यान विद्यार्थ्यांची तपासणी यावरही विद्यार्थ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खासगी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचे धोरण तसेच सीसीटीव्हीच्या वापराबाबतची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.