मुंबई : वारंवार एकत्र राहणे तसेच मुलाचा जन्म होणे या गोष्टींमुळे निर्माण झालेले दीर्घकालीन घनिष्ठ नाते याला विवाह म्हटले जाऊ शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत खटला रद्द करण्याची विनंती करीत पुरुष तक्रारदाराने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. तथापि, विवाहाचे नाते नाकारण्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचा खटला रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील आरोपी व त्याच्या कुटुंबीयांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे प्रलंबित असलेली कार्यवाही रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.
2022 आणि 2023 मध्ये पत्नीला आणि अल्पवयीन मुलीला पोटगी देण्याचे आदेश रद्द करण्यासाठी आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर न्या. एम. एम. नेरळीकर यांनी सुनावणी घेतली. 22 वर्षीय महिलेने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून याचिकाकर्ता व त्याच्या कुटुंबियांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती नेरळीकर यांनी याचिकाकर्त्याला दिलासा नाकारला. मात्र आरोपीचे पालक व त्याच्या पत्नीला दिलासा दिला. महिलेने आरोपीसोबतच्या दीर्घकालीन घनिष्ठ नात्याच्या आधारे कौटुंबिक हिंसाचाराचा आरोप केला होता आणि पोटगीसाठी दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती.
महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती व आरोपीमध्ये शारिरिक संबंध झाले होते. त्यातून ती गर्भवती राहिली होती. असे असूनही आरोपीने नंतर लग्नाला नकार दिला आणि दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले होते. त्यानंतर महिलेने आरोपीविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आणि बलात्काराचा आरोप करीत गुन्हा दाखल केला होता.