मुंबई: जर एखाद्या कंपनीने बँकेचे कर्ज बुडवले, तर सरकारी जप्तीआधी बँकेला त्या कंपनीची मालमत्ता विकून आपले पैसे वसूल करण्याचा पहिला अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मालमत्ता आधी बँकेकडे अधिकृतपणे गहाण ठेवली होती, त्यामुळे ती विकून आपले पैसे वसूल करण्याचा पहिला हक्क बँकेचाच आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
अपीलकर्त्या बँकेने 2009 ते 2012 दरम्यान एका कंपनीला मोठे कर्ज दिले होते. त्या बदल्यात कंपनीने आपली मालमत्ता बँकेकडे गहाण (तारण) ठेवली होती. कंपनीने बँकेचे पैसे परत केले नाहीत. 2023 पर्यंत या कंपनीवर बँकेचे तब्बल 183.38 कोटी रुपये बाकी होते. याच काळात ही कंपनी एनएसईएल घोटाळ्यात अडकली.
त्यामुळे राज्य सरकारने घोटाळ्यातील पीडित गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यासाठी याच मालमत्ता जप्त केल्या. नंतर मुंबईतील विशेष एमपीआयडी न्यायालयाने बँकेचा लिलाव आणि विक्रीचा अर्ज फेटाळला होता. एमपीआयडी कायदा हा केंद्रीय कायद्यापेक्षा वरचढ ठरेल, असा निष्कर्ष कनिष्ठ न्यायालयाने काढला होता.
त्या निर्णयाला आव्हान देत बँकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. खंडपीठाने विशेष न्यायालयाचा तो निर्णय रद्द केला आणि बँकेच्या बाजूने निकाल दिला.
बँकेत असलेला पैसा हा सर्वसामान्य जनतेचा असतो. त्यामुळे खासगी व्यापाऱ्यांपेक्षा बँकेचा पैसा वाचवणे जास्त महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.