मुंबई : गंभीर फौजदारी गुन्ह्यात नाव आल्यामुळे आणि पोलीस कोठडीत जावे लागल्यामुळे कामावर गैरहजर राहिलेल्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण १० वर्षांचा थकीत पगार देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. स्वतःच्या कृत्यामुळे कायदेशीर अडचणीत सापडलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी कंपनीला आर्थिक शिक्षा देणे पूर्णपणे अयोग्य ठरेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
'नोर्ड ड्राईव्ह सिस्टीम्स'मध्ये काम केलेल्या विठ्ठल म्हस्के यांनी थकीत पगार देण्यासंदर्भात कंपनीला निर्देश देण्याची विनंती करीत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. २०१४ मध्ये 'पोक्सो' व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये त्यांच्या गाडीचा वापर झाल्यामुळे म्हस्के यांना संबंधित प्रकरणात सहआरोपी करण्यात आले होते.
याचदरम्यान अटक टाळण्यासाठी म्हस्के यांनी आजारपणाचे खोटे कारण देऊन सुट्टी मागितली. त्यानंतर २१ मे ते २१ जून २०१४ या काळात त्यांना न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले. याचदरम्यान विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यामुळे कंपनीने २३ जुलै २०१४ रोजी त्यांना कामावरून काढले होते. त्या हकालपट्टीच्या कारवाईविरोधात म्हस्के यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती.
कामगार न्यायालयाने त्यांना पूर्ण थकीत पगारासह नोकरीवर परत घेण्याचे आदेश दिले. याविरोधात कंपनीने औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. औद्योगिक न्यायालयाने त्यांना नोकरीवर परत घेण्याचा आदेश कायम ठेवला. मात्र १० वर्षांचा पूर्ण थकीत पगार देण्याचा निर्णय रद्द केला.
औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात म्हस्के यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी सुनावणी घेतली. या प्रकरणात उभय पक्षकारांनी जोरदार युक्तीवाद केले. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कर्मचाऱ्याची याचिका फेटाळून लावली.
कर्मचारी स्वतःच्या खाजगी प्रकरणातील गुन्ह्यामुळे अडचणीत आला आणि अनुपस्थित राहिला. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्याला १० वर्षांचा विनाकाम पगार देता येणार नसल्याचा निर्णय न्यायमूर्ती मारणे यांनी दिला.