मुंबई : गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. राज्य सरकारकडून जनजागृती केली जात आहे. मात्र उत्सवाची व्याप्ती पाहता परिस्थिती बदलण्यात आणखी काही कालावधी लागत असल्याने गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही पीओपी बंदीची अंमलबजावणी करण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने मोठ्या आकाराच्या पीओपी गणेश मूर्ती समुद्रात विसर्जनाची परवानगी न्यायालयाने गेल्या वर्षापुरतीच दिली होती. मग त्यासाठी कोर्टापुढे विनंती करण्याची आणि दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी वेळ मागण्याची गरजच काय असा प्रश्न उपस्थित करताना खंडपीठाने आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणखी किती वेळ हवा आहे, असा सवाल उपस्थित करत याचिकेची सुनावणी उद्या शुक्रवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
पीओपी गणेशमूर्ती विसर्जनाचा वाद अलिकडेच उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तींबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. तसेच शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी आव्हान दिले आहे, तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनी देखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम युक्तीवादाला सुरुवात झाली आहे. आजच्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने २०२५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार पीओपी बंदीची अंमलबजावणी अपेक्षित होती.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२० मध्ये पीओपी मूर्तीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये संबंधित याचिका फेटाळण्यात आल्या. तरीही बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी का झाली नाही, असा सवाल विचारला.
यावेळी राज्य सरकार तसेच पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे सहसचिव रमेश यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. पीओपी बंदीबाबत राज्य सरकारने व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली असून, न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांचे पालन केले जात आहे. पीओपीचा पुनर्वापर करता येईल का याचा अभ्यास तज्ज्ञ समितीकडून सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच मोठ्या मूर्तीच्या विसर्जनासाठी सध्या नैसर्गिक जलस्रोताव्यतिरिक्त पर्याय उपलब्ध नसल्याने यावर्षीही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ द्यावा अशी विनंती केली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येेष्ठ वकील ॲड. मिहीर देसाई यांनी मात्र जोरदार विरोध केला तसेच सरकारची बदललेली भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची नोंद घेत खंडपीठाने वेळेअभावी सुनावणी थांबवत याचिकेवर उद्या शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
गेल्या वर्षाचे आदेश यंदाही कायम ठेवा
गणेश उत्सवाची व्याप्ती अत्यंत मोठी असून तो देशासह परदेशातही मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. लोकांमध्ये अपेक्षित जनजागृती होण्यासाठी आणि परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणे आवश्यक असल्याने गेल्या वर्षाचे आदेश यंदाही कायम ठेवावे अशी विनंती राज्य सरकारने केली.