मुंबई : शहरातील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवरुन उच्च न्यायलयाने बुधवारी पुन्हा एकदा पालिका प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. आम्ही आदेश दिल्यानंतर तुम्ही नेमकी कोणती पावले उचलली ते सांगा, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पुन्हा एकदा न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले. पालिका प्रशासनाकडून प्रदूषणासंबंधीत स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याची नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली आणि पालिका आयुक्तांवर प्रश्नांचा भडिमार केला.
वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खंडपीठाने मंगळवारी मुंबई शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहेत, याबाबत सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेच्या वकिलांनी बाजू मांडायला सुरुवात केली. मात्र त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आणि खडे बोल सुनावले.
त्यावर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकिल एस.यू. कामदार यांनी बाजू मांडली. 94 पैकी 39 पथकांनी प्रदूषणकारी ठिकाणांना भेटी देण्यात आल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. अनेकजण निवडणूक कर्तव्यावर असल्याचे न्यायालयाला कळवले. त्यावर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करून आपले कर्मचारी महत्त्वाचे काम करत आहेत, असे सांगून सूट मागितली पाहिजे होती, असेही खंडपीठाने सुनावले.
यावेळी न्यायालयीन मित्र दारियस खंबाटा यांनी, शहरात अवैध बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे सांगून नवीन बांधकामांना परवानगी देणे थांबवण्याचा युक्तीवाद केला. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि पालिकेला कार्यतत्परतेबाबत फटकारत सुनावणी 20 जानेवारी पर्यंत तहकूब केली.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलली आहेत? मंगळवारी संध्याकाळी तुम्ही प्रदूषणकारी बांधकाम प्रकल्पांना कोणते आदेश दिले? दुपारी 2 वाजल्यापासून किती ठिकाणी भेटी दिल्या? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले.