मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आधारे तयार केलेल्या महिलांसाठीच्या व्यावसायिक कर्ज योजनेसाठी महामंडळांनी बँकेबरोबर आठ दिवसांत सामंजस्य करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी बुधवारी दिले.
महिला व बालविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महामंडळांचे अधिकारी आणि मुंबई बँकेचे पदाधिकारी, अधिकारी यांची संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीत मंत्री तटकरे यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, इतर मागास विकास मंडळ आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ अधिकार्यांना हे आदेश दिले.
या बैठकीला विधान परिषदेचे गटनेते तथा मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, आमदार चित्राताई वाघ, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, माविम, महामंडळाचे अधिकारी, मुंबई बँकेचे कार्यकारी संचालक, सरमुख्यव्यवस्थापक, विशेष कार्यकारी अधिकारी, तसेच वित्त, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, नियोजन आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई बँकेने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी विशेष अभियान राबवून महिलांची शून्य शिल्लक रकमेची 53,357 बचत खाती उघडली असून महिला सशक्तीकरणासाठी व्यावसायिक कर्ज योजना सुरू केली आहे. या कर्ज योजनेची सांगड महामंडळांच्या व्याज परतावा योजनेशी घालण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः बैठक घेऊन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाबाबत आढावा घेण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही बैठक घेतली.
सहकार आयुक्तांनी घातलेल्या काही अटी या योजनेसाठी अडचणीच्या आहेत, त्या रद्द कराव्यात, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या शासन निर्णयात काही बदल करावेत, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी या बैठकीत केली. त्यानुसार या विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही मंत्री तटकरे यांनी अधिकार्यांना दिले.
शासन निर्णयात दुरुस्ती व्हावी
शासकीय महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेचा लाभ व लाडकी बहीण योजनेचा लाभ असा दुहेरी लाभ ठरवून अशा महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. शासनाचे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासाठी लाडकी बहीण योजना पुढे घेऊन जाणारी मुंबई बँक व महामंडळांची व्याज परतावा कर्ज योजना आहे. त्यामुळे असा दुहेरी लाभ ठरविण्यात येऊ नये. तसे लेखी परिपत्रक विभागाने काढावे व शासन निर्णयात अपेक्षित दुरुस्ती करावी, असेही दरेकरांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
महामंडळांनी बँकेला व्याज परतावा योजनेशी प्राधिकृत करावे,तसे लेखी परिपत्रक काढावे, अशी विनंतीही त्यांनी महामंडळांना केली. रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असल्याने सामंजस्य करार करण्याची व मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनेसाठी प्राधिकृत करण्याची कार्यवाही महामंडळांनी तातडीने करणे बँकेला अपेक्षित असल्याचेही दरेकरांनी स्पष्ट केले.