मुंबई : चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारावर कोणालाही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश राज्याचे महसूलमंत्री तथा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपविभागीय अधिकार्यांना दिले आहेत.
मंत्रालयात बुधवारी आयोजित केलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, आपल्यावर अन्याय होईल, अशी भीती ओबीसी समाजाने बाळगू नये. अध्यादेशाप्रमाणे कुणबी नोंदी असलेल्या व्यक्तींनाच प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ओबीसी समाजात 353 जाती आहेत. या जातींसाठी शासनाकडून सुमारे 3,688 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे 1,200 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून, ती मार्गी लावण्यात यावी.
वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रस्ताव आपण मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवले आहेत. ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा, यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्याची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीने केली आहे. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारशीही पुढील उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि पंकजा मुंडे यांनी, ओबीसींवर अन्याय झाला असल्याचा आरोप करत आक्रमक भूमिका घेतली. भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या ‘जीआर’वर संताप व्यक्त करत, सरकारने कुणबी नोंदींसंदर्भात काढलेल्या ‘जीआर’मुळे ओबीसींना फटका बसणार असल्याचा आरोप केला. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नयेत, अशी भूमिका घेतली.
