मुंबई :मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्याच्या योजना आखल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. कराटे, ज्युदो यांसारख्या प्रशिक्षणासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांच्या निधीची तरतूद करूनही अनेक शाळांमधील विद्यार्थिनी या प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत.
शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये मुलींना कराटे आदी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र योजना राबविली जाणार आहे., गेल्या काही वर्षांत या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. प्रशिक्षकांची उपलब्धता, नियमित प्रशिक्षण सत्रे आणि निधीचा विनियोग याबाबतही स्पष्टता नसल्याने योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष किती विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे मुलींच्या सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा विषय सरकारी परिपत्रके आणि कागदोपत्री योजनांपुरताच मर्यादित राहिला आहे. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर मुंबईतील शाळांमध्ये या प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करण्यावर शिक्षण विभागाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याची मागणी पालकांची आहे.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचीही स्वसंरक्षण प्रशिक्षणाबाबत उपेक्षा होत असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. मुंबई आणि परिसरातील विद्यापीठे तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी तीन महिन्यांचा कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याची मागणी कॉप्स संघटनेने केली होती. या मागणीची दखल घेत उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये जाहीर केलेल्या तिसऱ्या महिला धोरणातील मुद्दा क्रमांक ६.१३ नुसार सर्व शैक्षणिक संस्थांनी मुलींसाठी किमान एकदा तीन महिन्यांचा कराटे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात उच्च शिक्षण संचालनालयाने ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी परिपत्रकही काढले होते. मात्र, दोन वर्षांनंतरही अपेक्षित अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप कॉप्स संघटनेने केला आहे. शालेय स्तरावरही स्वतंत्र योजना असूनही प्रशिक्षण प्रत्यक्षात मिळत नसल्याचा आरोप केला आहे.
मुंबईतील शाळांमध्ये कराटे, ज्युदो यांसह स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण नियमितपणे सुरू करावे, प्रत्येक शाळेत प्रशिक्षक उपलब्ध करून द्यावेत आणि विद्यार्थिनींच्या सहभागाची नोंद ठेवावी, अशी मागणी होत आहे. केवळ परिपत्रके काढून जबाबदारी पूर्ण होत नाही. निधी खर्च, प्रशिक्षकांची नियुक्ती आणि प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाचा आढावा शिक्षण विभागाने घ्यावा. अन्यथा मुलींच्या सुरक्षिततेसाठीच्या योजना कागदावरच राहतील, अशी टीचर डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे प्रवक्ते राजेश पंडे पंड्या यांनी टीका केली आहे.