Bombay High Court On Banganga Ganpati Visarjan Please
मुंबई : बाणगंगेसह नैसर्गिक स्रोतांमध्ये पर्यावरणपूरक मूर्तीच्या विसर्जनास परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. महापालिकेने घातलेल्या बंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याचा आदेश जनहिताचाच आहे, असे स्पष्ट मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने २४ जुलै रोजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे ही केवळ प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून (पीओपी) तयार केलेल्या मूर्तीना बंधनकारक आहेत. तसेच गणेशोत्सवाच्या एक दिवस २६ ऑगस्टला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूर्ती विसर्जनासंदर्भात नियमावली जाहीर केली. त्यानुसार मुंबई पालिकेने सहा फुटांच्या सर्व मूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करण्याचे परिपत्रक काढले. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण मुंबईस्थित बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक मूर्तीचे विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मलबार हिल येथील रहिवासी संजय शिर्के यांनी दाखल केली होती.
या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी पालिकेच्या आदेशाला आक्षेप घेतला. हायकोर्ट आणि सरकारचे आदेश हे पीओपी मूर्तीपुरते मर्यादित असताना एमपीसीबीने त्याच्याशी विसंगत भूमिका घेऊन पर्यावरणपूरक मूर्तीचेही कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्याचे आदेश गणेश चतुर्थीच्या आदल्या दिवशी काढला, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोताला धोका निर्माण होतो किंवा त्याचे नुकसान होते हे कशाच्या आधारावर पालिकेने ठरवले, असा प्रश्न उपस्थित करून या मुद्द्यावर तज्ज्ञांचा अहवाल मागवावा आणि तोपर्यंत कृत्रिम तलावांत पर्यावरणपूरक मूर्ती विसर्जित करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी पालिकेच्या निर्णयाचे समर्थनच केले. बाणगंगाला प्राचीन वास्तूचा दर्जा असल्याने तेथे मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, नैसर्गिक जलस्रोतात किंवा बाणगंगा तलावात पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीचे विसर्जन करण्याचा आपल्याला मूलभूत अधिकार असल्याचा कोणीही दावा करू शकत नाही, याकडे न्यायालायचे लक्ष वेधले. यांची गंभीर दखल घेत खंडपीठने पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
यावेळी खंडपीठाने पर्यावरण आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा आणि त्यानुसार आवश्यक ते आदेश देण्याचा मुंबई महापालिकेला अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.