मुंबई : राज्यातील विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेवून आल्यानंतर घेण्यात येणारी परदेशी वैद्यकीय पदवीधर परीक्षा एफएमजीई (फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झॅमिनेशन) यासाठी सध्या नोंदणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे गंभीर अडचणीत सापडली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून (एमएमसी) कायमस्वरूपी नोंदणीबाबत स्पष्ट निर्देश मिळत नसल्याने सुमारे दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत.
कोविड काळात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण घेतलेल्या या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) काही अटींसह नोंदणीसाठी पात्र ठरवले असले, तरी त्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करताना राज्य पातळीवर मोठा गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी इंटर्नशिप करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार विद्यार्थी संबंधित राज्य वैद्यकीय परिषदांकडे अर्ज करतात आणि त्यांना राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध करून दिली जाते. रशिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, चीन आणि फिलिपाइन्स यांसारख्या देशांतून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.
विविध देशांतील अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण पद्धती आणि इंटर्नशिपची रचना भिन्न असल्यामुळे प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासावे लागत आहे. सर्व विद्यार्थ्यांनी एनएमसीने निर्धारित केलेली अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे काहींना भारतात अतिरिक्त एक ते दोन वर्षांची इंटर्नशिप करण्याची अट घालण्यात येत आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया अधिकच लांबत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांनी परदेशातच त्यांची क्लिनिकल रोटेशन आणि अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण केली असूनही देशात पुन्हा इंटर्नशिप करण्यास सांगितले जात असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
परदेशात सर्व निकष पूर्ण करूनही नोंदणी मिळत नाही, त्यामुळे आमचे करिअर थांबले असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात न्यायालयातही धाव घेतली असून, जम्मू-काश्मीरमध्ये अशा विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्देश देण्यात आले आहेत. काही राज्यांनी अद्याप सावध भूमिका घेत नोंदणी प्रक्रियेत विलंब कायम ठेवला आहे.
कोणत्या राज्यात किती जागा
एनएमसीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांसाठी उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 5 हजार 34 जागा उपलब्ध आहेत. त्याखालोखाल तेलंगणा 4 हजार 871, कर्नाटक 4 हजार 652 , महाराष्ट्र 3 हजार 662 आणि तामिळनाडू 3 हजाल 126 अशा राज्यांचा क्रम लागतो. तर सर्वात कमी जागा दिल्ली (1), मिझोराम (8), अंदमान-निकोबार (9) तसेच चंदीगड व सिक्किममध्ये प्रत्येकी 11 आहेत.