मुंबई: हुक्का - तंबाखू उत्पादन तपासणीच्या नावाखाली हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी आणि एसओईएक्स इंडिया प्रा. लि. या दोन कंपन्यांवर कारवाई केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासन विभागाने चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले असून २१ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
संबंधित उत्पादनावर खाण्यासाठी नाही, केवळ हुक्का ओढण्यासाठी असे स्पष्ट नमूद असतानाही त्यावर या अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे उघडकीस आले आहे. अधिकार क्षेत्र नसतानाही कारवाईत सहभाग, नियमबाह्य तपासणी आणि वरिष्ठांकडून कारवाईसाठी दबाव आणल्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये सहआयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे, सहायक आयुक्त (अन्न) यदुराज दहातोंडे तसेच अन्नसुरक्षा अधिकारी अशोक इलंगोर आणि सी. आर. स्वामी यांचा समावेश आहे. हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी प्रकरणात तत्कालीन सहआयुक्त (अन्न), ठाणे श्रीकांत करकाळे आणि वैज्ञानिक अधिकारी संतोष उगले यांच्या अहवालातील निरीक्षणे महत्त्वाची ठरली आहेत.
या कारवाईसाठी सहायक आयुक्त पी. पी. सूर्यवंशी यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आला. सूर्यवंशी यांनी कारवाईस नकार दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन कारवाईत सहभागी होण्यास भाग पाडल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. पुणे विभागाचे सहआयुक्त (अन्न) दिगंबर भोगावडे आणि भरारी पथकाचे प्रमुख यदुराज दहातोंडे यांच्या भूमिकेबाबतही शासनाच्या आदेशात गंभीर निरीक्षणे आहेत.
उत्पादन बिगरखाद्य असताना अन्नसुरक्षा कायद्याचा वापर?
संबंधित कंपन्यांची उत्पादने ही फ्लेवर्ड अथवा सुगंधित हुक्का तंबाखू उत्पादने होती. त्यावर स्पष्टपणे बिगरखाद्य उत्पादन असल्याचे आणि केवळ हुक्का ओढण्यासाठी वापरायचे असल्याचे नमूद होते.
त्यामुळे ही उत्पादने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ च्या कक्षेत येतात की नाही, याची खातरजमा करून वरिष्ठांकडून लेखी मार्गदर्शन घेणे आवश्यक होते. मात्र, उत्पादनांचे कायदेशीर वर्गीकरण आणि कारवाईचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट न करताच कारवाई केल्याचे शासनाने निदर्शनास आणले आहे.