मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
भारताच्या एक्झिम बँकेला सुमारे ९४.१४ कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ब्रिटनमधील एका कंपनीसह चार खासगी कंपन्यांविरोधात तपास सुरू केला आहे. ब्रिटनमध्ये रिसायकलिंग प्रकल्प उभारण्यासाठी यंत्रसामग्री खरेदीच्या नावाखाली १० दशलक्ष डॉलरचे (सुमारे ९४.१४ कोटी रुपये) कर्ज घेण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात यंत्रसामग्रीचा पुरवठाच झाला नाही आणि कर्जातून मिळालेला निधी संबंधित कंपन्यांकडे वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे.
मुंबईतील कफ परेड येथील एक्झिम बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने २२ ऑक्टोबर रोजी सीबीआयकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला आहे. बँकेकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, ब्रिटनमधील रिसायकलिंग प्रकल्पाची एकूण किंमत १५.२० दशलक्ष डॉलर (सुमारे १४९.६८ कोटी रुपये) होती. त्यापैकी ५.९० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ५५.५४ कोटी रुपये) प्रवर्तकांनी गुंतवायचे होते, तर उर्वरित १० दशलक्ष डॉलरचे कर्ज एक्झिम बँकेकडून घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मुंबईतील एक्झिम बँकेच्या मुख्यालयातील कार्यकारी समितीने ८ नोव्हेंबर २०१२ रोजी या कर्जाला मंजुरी दिली. त्यानंतर बँकेच्या लंडन शाखेने कर्जमंजुरीची माहिती संबंधित कंपनीला दिली. यंत्रसामग्री खरेदीसाठी कंपनीने सादर केलेल्या पावत्यांच्या आधारे बँकेने थेट पुरवठादार कंपनीला पैसे दिले होते.
यंत्रसामग्रीचा पुरवठाच झाला नाही !
बँकेच्या तक्रारीनुसार, यंत्रसामग्री खरेदीसाठी पैसे देऊनही प्रत्यक्षात तिचा पुरवठा करण्यात आला नाही. त्याऐवजी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी मिळालेली आगाऊ रक्कम संबंधित कंपन्यांना कर्जाच्या स्वरूपात वळविण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे कर्जाचा मूळ उद्देशच बाजूला ठेवून निधीचा कथित गैरवापर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या व्यवहारानंतर संबंधित कंपनीचे कर्जखाते २०१४ मध्ये अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून घोषित करण्यात आले. आता या व्यवहारातील आर्थिक देवाणघेवाण, कंपन्यांमधील संबंध आणि निधी नेमका कुठे वळविण्यात आला, याचा तपास सीबीआयकडून केला जात आहे.