मुंबई : बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात स्वातंत्रपूर्व काळापासून वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी पाड्यांतील पुनर्वसित झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने वन विभाग प्रशासनाने मंगळवारी झोपड्यांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संपप्त आदिवासींनी वन विभागाचा निष्कासन कारवाईचा प्रयत्न हाणून पाडला. अखेर यावर तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत अतिक्रमण हटवण्याच्या कारवाईला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आंदोलकांनी माघार घेतली.
नॅशनल पार्कमधील वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर कामगार म्हणून कामाला असलेल्या आदिवासी पाड्यांतील अशिक्षित तरुणांना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 1995 साली 5 आणि 7 हजार रुपये भरण्यास भाग पाडले होते. यानुसार सुमारे 70 ते 80 आदिवासींनी वन विभागाकडे पैशांचा भरणा केला होता. त्यानुसार वन विभागाने 2007 साली अशा आदिवासींचे पर्यायी पुनर्वसन म्हणून त्यांना सदनिका दिल्या होत्या. मात्र पुनर्वसन झालेल्या आदिवासींचे नातेवाईकही त्याच ठिकाणी वास्तव्याला असल्याची रिट याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार उच्च न्यायालयाने सदर झोपड्यांवर निष्कासन कारवाईचे आदेश दिले होते.
26 आणि 27 जानेवारी 2026 रोजी वन विभाग मोठ्या पोलीस फौजफाट्यासह आदिवासी पाड्यात शिरले. परंतु आक्रमक झालेल्या आदिवासींना त्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला. या झटापटीमुळे नॅशनल पार्कमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. मात्र तरीसुध्दा कारवाईवर ठाम असलेल्या वन विभाग प्रशासनाने जेसीबीच्या सहाय्याने झोपड्यांवर कारवाईचा प्रयत्न केला. परिणामी, चिडलेल्या आदिवासींनी वन विभाग आणि पोलिसांवर दगडफेक केली.
या आदिवासी पाड्यातील नागरिकांचे पुनर्वसन
1995 साली नवा पाडा, तुमनीपाडा, चिंचपाडा, केल्डाईपाडा, चूनापाडा, रांजणीपाडा, रावणपाडा, डेमपाडा, तलापाडा, मलापाडा आदी 10 आदिवासी पाड्यांतील प्रत्येकी 5 ते 10 रहिवाशांनी वन विभाग प्रशासनाकडे 5 आणि 7 हजार रुपये भरले होते. याच पाड्यांतील झोपड्यांवर निष्कासित कारवाई करण्यात होणार होती.
नॅशनल पार्क गेटवर पोलीस छावणी; पर्यटकांना प्रवेशबंदी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांवरील झोपड्यांवर निष्कासनाची कारवाईसाठी नॅशनल पार्क गेटला दोन दिवसांपासून पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कारवाईसाठी सुमारे 2 ते 3 हजार पोलीसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कारवाईदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून वन विभाग प्रशासनाने 26 आणि 27 जानेवारी रोजी पार्क पूर्णपणे बंद ठेवला होता. परिणामी, राज्य सरकारच्या लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरले.
वनमंत्र्यांची जाहीर माफी
आदिवासींच्या घरांवर प्रजासत्ताक दिनी करण्यात आलेल्या तोडक कारवाईच्या निषेधार्थ सोमवारी रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानासमोर श्रमजीवी संघटनेकडून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रजासत्ताक दिनी वन अधिकाऱ्यांकडून झालेली तोडक कारवाई चुकीची असल्याची स्पष्ट कबुली देत, या कारवाईबाबत जाहीर माफी मागितली. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यां सोबत बैठक होऊन आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही तोडक कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाला दिले.
ज्यांना सदनिका मिळाल्या आहेत. ते याठिकाणी वास्तव्याला नाहीत. मात्र वन विभाग प्रशासनाने त्यांच्या नातेवाईकांनाही निष्कासनाच्या नोटीसा दिल्या आहेत. यामुळे सदर कारवाईला आमचा विरोध आहे. सर्वांसाठी एकच नियम दाखवून वन विभाग सरसकट कारवाई कारवाई करत आहे.वासूदेव वरठे, स्थानिक आदिवासी
या आदिवासी पाड्यातील नागरिकांचे पुनर्वसन
1995 साली नवा पाडा, तुमनीपाडा, चिंचपाडा, केल्डाईपाडा, चूनापाडा, रांजणीपाडा, रावणपाडा, डेमपाडा, तलापाडा, मलापाडा आदी 10 आदिवासी पाड्यांतील प्रत्येकी 5 ते 10 रहिवाशांनी वन विभाग प्रशासनाकडे 5 आणि 7 हजार रुपये भरले होते. याच पाड्यांतील झोपड्यांवर निष्कासित कारवाई करण्यात होणार होती.
नॅशनल पार्क गेटवर पोलीस छावणी; पर्यटकांना प्रवेशबंदी
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांवरील झोपड्यांवर निष्कासनाची कारवाईसाठी नॅशनल पार्क गेटला दोन दिवसांपासून पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. कारवाईसाठी सुमारे 2 ते 3 हजार पोलीसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कारवाईदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, म्हणून वन विभाग प्रशासनाने 26 आणि 27 जानेवारी रोजी पार्क पूर्णपणे बंद ठेवला होता. परिणामी, राज्य सरकारच्या लाखो रुपयांच्या महसुलावर पाणी फेरले.
वनमंत्र्यांची जाहीर माफी
आदिवासींच्या घरांवर प्रजासत्ताक दिनी करण्यात आलेल्या तोडक कारवाईच्या निषेधार्थ सोमवारी रात्री उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निवासस्थानासमोर श्रमजीवी संघटनेकडून निदर्शने करण्यात आली. यावेळीवनमंत्री गणेश नाईक यांनी प्रजासत्ताक दिनी वन अधिकाऱ्यांकडून झालेली तोडक कारवाई चुकीची असल्याची स्पष्ट कबुली देत, या कारवाईबाबत जाहीर माफी मागितली. जोपर्यंत मुख्यमंत्र्यां सोबत बैठक होऊन आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही तोडक कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रशासनाला दिले.
ज्यांना सदनिका मिळाल्या आहेत. ते याठिकाणी वास्तव्याला नाहीत. मात्र वन विभाग प्रशासनाने त्यांच्या नातेवाईकांनाही निष्कासनाच्या नोटीसा दिल्या आहेत. यामुळे सदर कारवाईला आमचा विरोध आहे. सर्वांसाठी एकच नियम दाखवून वन विभाग सरसकट कारवाई कारवाई करत आहे.वासूदेव वरठे, स्थानिक आदिवासी