मुंबई : अदिती कदम
दोन वर्षांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात जाहीर करण्यात आलेली ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ प्रत्यक्षात मात्र कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तीन वर्षांत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली; मात्र योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. यंदाच्या महापालिका अर्थसंकल्पात या योजनेचा साधा उल्लेखही नसल्याने ती प्रत्यक्षात गुंडाळण्यात आल्याची चर्चा रंगली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये ही पॉलिसी जाहीर केली होती. या धोरणात 12 शेड्यूल्सचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन आणि गॅस यांवर रेड सर्क्युलरद्वारे पाच वर्षांसाठी अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र उर्वरित औषधे व वैद्यकीय उपकरणे प्रक्रिया आणि तांत्रिक अडचणींमध्ये अडकली असल्याचे वारंवार सांगण्यात येत होते.
सुमारे चार हजार वस्तूंसाठी ‘महाटेंडर’ काढण्यात आले होते. मात्र टेंडर प्रक्रियेतील जटिलतेमुळे केवळ 50 ते 60 टक्के वस्तूंवरच बोली मिळाल्याची माहिती देण्यात आली होती. आतापर्यंत 50 रेड सर्क्युलर जारी करण्यात आले असून आणखी 200 ते 250 काढण्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत आहे.
पालिकेच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि दवाखान्यांत ही पॉलिसी लागू करण्यात आली आहे. परंतु मोठ्या रुग्णालयांमध्ये अजूनही रुग्णांना महागडी औषधे बाहेरून खरेदी करावी लागत आहेत. बाह्यरुग्ण विभागातील रुग्णांनाही या सुविधेचा लाभ न मिळाल्याने आर्थिक ताण वाढला आहे.
‘आपली चिकित्सा’ योजनेत तपासण्या मोफत होत असल्या तरी औषधांचा तुटवडा आणि उपकरणांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना अपेक्षित दिलासा मिळालेला नाही. ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन’ धोरण हे भाषणं आणि फाइलांपुरतेच मर्यादित राहिल्याची टीका होत असून, अर्थसंकल्पातून वगळल्याने या योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पुढारीला सांगितले की, अर्थसंकल्पात झिरो प्रिस्क्रिप्शन हा शब्द वापरलेला नाही. पण अनुसूचित औषधांच्या यादीतील 979 औषधांची खरेदी पूर्ण झाली आहे, तर 198 औषधांसाठी टेंडरला प्रतिसाद मिळाला नाही किंवा काही कारणांमुळे ती प्रक्रिया रद्द करावी लागली. ज्या औषधांसाठी प्रतिसाद मिळत नाही, त्यासाठी पुन्हा टेंडर काढण्याची कार्यवाही सुरू असते. ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. झिरो प्रिस्क्रिप्शन’ संकल्पनेअंतर्गत 12 शेड्यूल तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी 11 शेड्यूल औषधांशी संबंधित असून एक शेड्यूल इम्प्लांट्सशी निगडित आहे. इम्प्लांट्समध्ये विविधता आणि स्पेसिफिकेशन्समध्ये एकरूपता नसल्यामुळे त्या शेड्यूलची अंमलबजावणी अधिक जटिल ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे इतर 11 शेड्यूल्स ‘फास्ट ट्रॅक’ पद्धतीने राबवण्यात येत आहेत.