Disha Salian death Mumbai Police Bombay Highcourt
मुंबई : दिशा सालियनचा मृत्यू अपघातीच असल्याच्या निष्कर्षावर मुंबई पोलीस ठाम असले तरी या प्रकरणात राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याचे समोर आल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिशाची सामूहिक बलात्कार करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप करत एनआयए चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करणार्या याचिकेची गंभीर दखल घेतली व वेळकाढूपणा करणार्या राज्य सरकारला दोन आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
दिशा सालियनचा 8 जून 2020 रोजी एका 14 मजल्याच्या इमारतीवरून पडल्याने मृत्यू झाला. केंद्रीय तपासयंत्रणेतील सीबीआय अधिकार्यांनी तेव्हा ही आत्महत्या असल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, मुंबई पोलीस आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिशाभूल करत आपल्यावर दबाव टाकला. त्यांनी आपल्याला नजरकैदेत ठेवत मांडलेले पुरावे खरे मानण्यास भाग पाडल्याचा आरोप दिशाच्या वडिलांनी याचिकेतून केला आहे.
या याचिकेवर न्या. गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई पोलिसांनी याचिकेलाच विरोध केला. क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला आहे आणि तिच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या परिस्थितीशी संबंधित एसआयटीचे निष्कर्ष पूर्वीच्या तपासातील निष्कर्षांशी सुसंगत आहेत. एसआयटी पुढील तपास करत असल्याने ही याचिका फेटाळून लावावी अशी विनंती मुंबई पोलिसांनी केली व तसे प्रतिज्ञापत्रच सादर केले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. नलेश ओझा यांनी या प्रतिज्ञापत्रालाच आक्षेप घेतला. न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना उत्तर देण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मालवणी पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी उत्तर दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या प्रकरणात गंभीर आरोप असलेल्या आदित्य ठाकरे यांना हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याने त्यांची याचिका फेटाळावी अशी विनंती केली. यावेळी राज्य सरकारने भूमिका मांडण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितल्याने न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.
घटनेच्या पाच वर्षांनंतर दाखल झालेल्या या याचिकेवर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.