Dharavi Housing Project
मुंबई : धारावी झोपडपट्टीतील सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसताना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाने अदानी समूहासाठी तयार केलेला धारावी पुनर्वसनाचा मास्टर प्लॅन राज्य सरकारने मंजूर केल्यामुळे किती धारावीकरांना धारावीतच घरे मिळतील, किती धारावीकर उद्योजक व्यापार्यांना धारावीतच जागा मिळेल याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. परिणामी, गुरुवारी सह्याद्री अतिथी गृहात बैठकीत मंजूर झालेल्या मास्टर प्लॅनवरच कमालीचा संशय व्यक्त होत आहे.
मुंबईच्या मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांच्या गरजा भागवण्यासाठी मुंबईचे सभ्यीकरण- जेन्ट्रीफिकेशन करण्याचा मोठा घाट म्हणजे, धारावी विकास प्रकल्प समजला जातो. विकासाच्या या प्रक्रियेत मुंबईसारख्या मोठ्या शहरातील गरिबांचा इलाखा ताब्यात घ्यायचा, या इलाख्याची पुनर्बांधणी करायची, तेथील व्यवसायाचेही नूतनीकरण करायचे, ओघानेच तिथे परंपरेने राहणार्यांची घरे काढून घ्यायची, व्यवसाय देखील काढून घ्यायचे. थोडक्यात मूळ रहिवाशी वजा करून नव्या रहिवाशांचे, नव्या व्यवसायांचे नवे कोरे लख्ख शहर उभे करायचे. अदानी समूहाच्या हाती धारावी पुनर्विकास प्रकल्प त्यासाठीच सोपवलेला दिसतो.
धारावीचा मूळ आकार आणि धारावीच्या पुनर्वसनासाठी बहाल केलेल्या जमिनींचा आकार यातील व्यस्त प्रमाण याच कथित सभ्यीकरणाकडे, धारावीच्या होऊ घातलेल्या जेन्ट्रीफिकेशनकडे बोट दाखवते.
धारावीचा मंजूर मास्टर प्लॅन शासनाने अद्याप प्रसिध्द केलेला नाही. त्याबद्दलचा निर्णय झालेला नाही. मात्र सह्याद्रीवरील सादरीकरणात जी आकडेवारी समोर आली, ती अशी सांगते की, धारावी अधिसूचीत क्षेत्राचा आकार 620 एकर आहे. त्यापैकी 430 एकर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यात आली आहे. त्यापैकी विकसित करता येईल असा भाग फक्त 270एकर असल्याचे दिसते. 107 एकर जागा खेळाची मैदाने आणि करमणुकीसाठीची मैदाने यासाठी म्हणजेच खुली असेल. 190 एकर परिसर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग नाही. यात माहिम निसर्ग उद्यान, सायन रुग्णालय आणि सायन कोळीवाडा यांचा समावेश होतो.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला प्रत्यक्ष पुनर्विकासाठी मिळालेल्या 270एकरात 620 एकर धारावीचे पुनर्वसन केवळ अशक्य आहे. त्यामुळेच धारावीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर धारावीतून बाहेर काढले जातील अशा रहिवाशांची संख्या प्रचंड असण्याची शक्यता आहे. ती गृहित धरूनच या रहिवाशांना ‘परवडणार्या’ भाड्यांच्या घरांमध्ये पाठवले जाणार असून त्यासाठी मुंबईत सहा ठिकाणच्या जमीनी अदानी समूहाच्या हवाली करण्यात आल्या आहेत. नाव धारावी पुनर्वसन प्रकल्प असले तरी या प्रकल्पाची 80 टक्के मालकी अदानी समूहाकडे असल्याने या जमीनी अदानी समूहालाच दिल्याचे सहाजीकच म्हटले जाते. सहा ठिकाणची मिळून 541.2 एकर जमीन अदानींच्या हवाली धारावीच्या नावे करण्यात आली. धारावीच्या आकारापेक्षा फक्त 80 एकर कमी इतकी प्रचंड ही जागा आहे. धारावीचा एकूण आकार 620 एकर आहे.
सुत्रांच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार धारावीची आज घडीची लोकसंख्या 4 लाख 85 हजार असताना पुनर्वसन प्रकल्पात इथे पात्र रहिवाशांसाठी फक्त 49 हजार 832 घरे बांधली जातील. धारावीच्या व्यापारी आणि उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी 13 हजार 468 गाळे बांधले जातील. महापालिकेच्या 8 हजार 700 रहिवाशी मालमत्तांचे नुतनीकरण केले जाईल. याचा अर्थ धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात एकूण 72 हजार घरे व व्यापारी तथा औद्योगिक गाळे बांधली जाणार आहेत. धारावीचे सर्वेक्षणच अजून झालेले नाही. रहिवाशी किती, त्यात पात्र-अपात्र किती, पात्र ठरणारे औद्योगिक घटक किती, दुकानदार किती ही संख्या सद्या सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच समजेल. मग त्या आधीच किती घरे बांधायची आणि किती औद्योगिक गाळे बांधायचे ही संख्या मास्टर प्लॅनमध्ये कशाच्या आधारे निश्चित झाली, याचे उत्तर आज तरी नाही.
धारावी हे स्वयंभू औद्योगिक नगर होय. झोपडपट्टी म्हणून हिणवले गेले तरी धारावी स्वतःच्या पायावर उभी आहे. रोजगार मागत नाही तर रोजगार देते ती धारावी. धारावीचे हे उद्यमशील जगणे पुनर्विकासात किती टिकेल, प्रश्न आहे.
95,790 कोटी रूपये खर्चून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जाणार असून या खर्चात विस्थापित होणार्या धारावीकरांसाठी बांधल्या जाणार्या भाड्यांच्या घरांचाही समावेश आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांच्या पुढे गेल्यास जास्तीचा बांधकाम खर्च 23 हजार 800 कोटी रुपये गृहित धरण्यात आला आहे.