मंत्रिपद गमावून साडेचार महिने उलटले.
नियम मोडून 'सातपुडा' बंगल्यात वास्तव्य कायम.
बंगला न सोडल्याने आतापर्यंत ४२ लाख रुपयांचा दंड.
ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत.
मुंबई: मंत्रिपद गमावून साडेचार महिने उलटले, तरीही सरकारी बंगला न सोडणं माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना चांगलंच महागात पडलं आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर आतापर्यंत तब्बल 42 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एकीकडे मुंडे 'सातपुडा' बंगल्यात ठाण मांडून बसले असताना, दुसरीकडे नवनियुक्त मंत्री छगन भुजबळ गृहप्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या संपूर्ण प्रकारामुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्याच्या नियमांनुसार, मंत्रिपद किंवा आमदारपद गेल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सरकारी निवासस्थान रिकामे करणे बंधनकारक आहे. जर वेळेत बंगला रिकामा केला नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बाजारभावानुसार भाडे आणि त्यावर दंड आकारला जातो. मात्र, धनंजय मुंडे यांनी साडेचार महिन्यांनंतरही 'सातपुडा' हा बंगला रिकामा केलेला नाही. यामुळेच त्यांच्यावर दंडाचा डोंगर उभा राहिला आहे.
एका माजी मंत्र्याच्या हट्टामुळे विद्यमान आणि ज्येष्ठ मंत्र्याची गैरसोय होत असल्याने हा विषय आता चांगलाच तापला आहे. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मंत्र्याला कामाच्या सोयीसाठी वेळेवर निवासस्थान मिळणे अपेक्षित असताना, त्यांना ताटकळत राहावे लागत आहे. आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावर काय कठोर कारवाई करणार आणि धनंजय मुंडे 'सातपुडा' बंगला कधी रिकामा करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये धनंजय मुंडे हे सामाजिक न्यायमंत्री म्हणून एका महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत होते. मात्र, त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित एका प्रकरणामुळे त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
गंभीर आरोप: रेणू शर्मा नावाच्या एका महिलेने धनंजय मुंडे यांच्यावर बलात्कारासारखे गंभीर आरोप केले होते, ज्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.
मुंडेंचा खुलासा: या आरोपानंतर मुंडे यांनी स्वतः पुढे येत, संबंधित महिलेची बहीण करुणा शर्मा यांच्यासोबत आपले परस्पर संमतीने संबंध होते आणि या संबंधातून त्यांना दोन मुले असल्याचे जाहीरपणे कबूल केले होते. मात्र, त्यांनी बलात्काराचे आरोप फेटाळून लावले.
वाढता दबाव आणि राजीनामा: या प्रकरणामुळे विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकारवर प्रचंड दबाव आणला. अखेर, नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून आणि पक्षावरील दबाव कमी करण्यासाठी त्यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.