मुंबई : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला दांडी मारल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाचे सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर शुक्रवारी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील आदेश जारी केले. तसेच मंडळाचे सहसंचालक सतीश पडवळ यांचेही मंडळाने निलंबन केले.
मंत्र्यांच्या बैठकीला अधिकाऱ्याने मारलेल्या दांडीचे तीव्र पडसाद गुरुवारी रात्री विधानसभेत उमटले. या प्रकाराबद्दल सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी या अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करून तसे सभागृहात निवेदन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर शुक्रवारी निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आले.
राज्य विधिमंडळाचे मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना अर्धा तास चर्चेच्या माध्यमातून उपस्थित प्रश्नाच्या संदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीस एमपीसीबीचे सचिव एम. देवेंद्र सिंग यांना बोलावण्यात आले. मात्र, एमपीसीबीची बैठक असल्याचे सांगून सदर अधिकारी बैठकीला आले नाही. आपण पर्यावरण विभागाचे आहोत की नाही याबाबत एमपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात शंका असल्याने अशी वर्तवणूक घडत असल्याची भूमिका मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली. त्यामुळे या लक्षवेधीला पूर्ण न्याय देता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली.
त्यानंतर, सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांनी अधिर्क़ायांच्या वर्तवणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. भाजपचे सुधीर मुनगंटीवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे सुनिल प्रभू यांनी कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर, मंत्री मुंडे यांचा अवमान करर्ण़ाया अधिकाऱ्याने सभागृहाचा अवमान केला असून या उर्मट अधिर्क़ायास तात्काळ निलंबित करून सभागृहास अवगत करावे, असे आदेश तालिका अध्यक्षांनी दिले.
त्यानुसार, शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाने सिंग यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या पत्रकानुसार तात्काळ प्रभावाने निलंबित करीत असल्याचे या पत्रकात नमूद केले आहे. हे आदेश लागू असताना देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबईत येथे असेल असे या आदेशात नमूद केले आहे. त्याचवेळी त्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
तर निलंबन काळात कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे, व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आला आहे. तर या कलावधीत सिंग यांना महागाई भत्ता, निर्वाह भत्ता आणि इतर भत्ते देण्यात येतील. यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय, पेशा किंवा उपजीविकेत गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. मात्र, वरील अटींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास ते गैरवर्तन समजले जाईल व त्यांच्यावर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे.