मुंबई: आजपर्यंत मराठा समाजाला जे काही दिले आहे ते आमच्याच सरकारने दिले आहे. आतापर्यंतचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय आम्हीच घेतले असून यापुढेही मराठा समाजासाठी जे निर्णय घ्यावे लागतील ते आम्हीच घेऊ.
परंतु कोणाच्या ताटातलं काढून कोणाच्या ताटात टाकणार नाही, असे स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण विधान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी उरण येथे केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज ‘वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’चे लोकार्पण करण्यात आले, याप्रसंगी माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारची ठाम भूमिका मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आजपर्यंत मराठा समाजासाठी जेवढे निर्णय घेतले आहेत, ते आम्हीच घेतले आहेत. यापुढेही काही निर्णय घ्यायचे असतील तर ते आम्हीच घेणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले असून, त्यातील अडचणी दूर करण्याचे कामही सरकारने केले असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. केवळ कागदावर निर्णय घेण्यापेक्षा त्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाजाला मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
मराठा आरक्षणाच्या पुढील मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना फडणवीस यांनी संविधान आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा संदर्भ दिला. जे संविधानात असेल ते निश्चितपणे मिळेल. जे कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन असेल ते १०० टक्के मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यातून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार कोणताही निर्णय कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीबाहेर जाऊन घेणार नसल्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्याचवेळी त्यांनी एका समाजाला न्याय देताना दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही दिली.
चर्चेची दारे खुली
मराठा समाजाच्या काही मागण्यांबाबत अजूनही अंतर राहिले असल्याचे किंवा सरकारच्या निर्णयांबाबत शंका असल्याचे वाटत असेल, त्यांना काही गॅप्स वाटत असतील तर त्यांनी विचारावे. त्या शंका दूर केल्या जातील. काल झालेल्या बैठकीतही याच संदर्भात चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने चर्चेची दारे कधीही बंद केलेली नाहीत. चर्चा करूनच मार्ग काढण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.