मुंबई: सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील बंदीचे सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पडसाद उमटले. खाद्यतेलाची गुणवत्ता राखणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच जे सुटे तेल घेतात त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, पारंपरिक व्यवसाय सांभाळणेही गरजेचे आहे.
त्यामुळे या विषयात मध्यममार्ग काढत मानक प्रणाली अर्थात एसओपी तयार करण्याच्या सूचना अन्न व औषध प्रशासनाला देणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सांगितले.
तसेच रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी येणे अपेक्षितच आहे. पण या माध्यमातून कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. अजूनही चालकांना संधी हवी असेल तर वेळ वाढवून द्यायला सरकार तयार असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. सुट्या तेलाच्या विक्रीवरील बंदीबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत काही मंत्र्यांनी विषय उपस्थित केला.
एफडीएची कारवाई योग्यच असल्याचे मत सर्व मंत्र्यांचे आहे. पण जे पारंपरिक तेलाचे व्यापारी आहेत,त्यांच्यावरही अन्याय होऊ नये. तसेच जे गरीब लोक आहेत, जे अतिशय छोट्या प्रमाणात सुटे तेल घेतात, त्यांनाही अडचण झाली नाही पाहिजे.
यासाठी मध्यम मार्ग काढावा लागेल. तेलात भेसळही होता कामा नये व या लोकांवरही अन्याय होऊ नये यासाठी एसओपी तयार करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
रिक्षा-टॅक्सीचालकांवर अन्याय नाही
मराठीच्या सक्तीवरून कोणालाही त्रास देण्याचे कारण नाही. रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठीचा तज्ज्ञ होण्यास सांगितलेले नाही. केवळ जुजबी बोलता आले पाहिजे इतकीच अपेक्षा आहे. कोणाचेही लायसन्स रद्द केलेले नाही.
मराठी यावी ही अपेक्षा ठेवणे गैर नाही. पण आपण कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. चालकांना अजून संधी हवी असेल तर वेळ वाढवून द्यायला सरकार तयार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला आरक्षणावर काँग्रेसचा खरा चेहरा उघडा पडला
काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना आपण पुराव्यानिशी प्रत्युत्तर दिले आहे. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे नेते सातत्याने बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देशात ज्यावेळी लवकर महिला आरक्षण अंमलबजावणीची खरी संधी निर्माण झाली, त्या क्षणी काँग्रेसचा खरा चेहरा उघड झाला आहे.
२०२९च्या संसदीय निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोणतीही कसर सोडणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासाठीच आता सुधारणा विधेयक आणले होते. ज्यामुळे जुन्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारितही आरक्षण लागू करता येईल. पण, काँग्रेसने विरोधाची भूमिका घेतली. काँग्रेस व इतर घटक पक्षांना महिला आरक्षण द्यायचे नाही. म्हणूनन बुद्धीभेद करत आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पानिपतमध्ये शौर्य स्मारक
हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी आपली भेट घेतली. या भेटीत पानिपत येथील काला आम येथे उभारण्यात येणाऱ्या शौर्यस्मारकाबाबत चर्चा झाली. हे युद्ध म्हणजे मराठ्यांच्या शौर्याचा प्रचंड मोठा ऐतिहासिक क्षण आहे.
त्याबाबत स्मारक व्हावे अशी अपेक्षा होती, आपण त्यासाठी जागा घेतली आहे. समितीही तयार केली. मुख्यमंत्री सैनी यांनी आपल्याला सांगितले की, त्यांनाही तिथे स्मारक तयार करायचे आहे. त्यासाठी दोन्ही राज्यांची संयुक्त समिती करू. महाराष्ट्र जे सुचवेल त्यानुसार स्मारक करू, असे सैनी म्हणाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.