थपुढारी ऑनलाईन डेस्क : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज पेपरफुटीवर जोरदार चर्चा झाली. राज्यातील प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत घोटाळा होत असल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. पेपरफुटीतील आरोपींना १० वर्षांची शिक्षा करा, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली. पेपरफुटीच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे मान्य करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुढे पेपरफुटीसारखी प्रकरणे रोखण्यासाठी परीक्षा पद्धतीतील बदल सभागृहात सांगितले.
पेपरफुटी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. सध्या सर्व स्पर्धा परीक्षा ऑनलाईन होत असल्याने पेपर फुटणे एवढं सोप नाही. परीक्षा केंद्रावर कर्मचाऱ्यांनी आधीच संगनमत केलं असेल तरच तासाभरातच पेपर फुटतो. यामुळे परीक्षा केंद्रावर कोण कर्मचारी असेल हे परीक्षेच्या दिवशी सकाळीच संबंधीत कर्मचाऱ्यांना कळेल. जसं निवडणुकीत निरीक्षक असतात तसे परीक्षेच्या दिवशी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी निरीक्षक म्हणून काम करतील आणि परीक्षा केंद्रांची पाहणी करतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बाळासाहेब थोरात यांनी पेपेरफुटी प्रकरणांत कोट्यवधींचा घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला. त्यांच्या आरोपांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. पेपरफुटीचा प्रश्न गंभीर आहे. टीसीएस स्वत:च्या केंद्रावरच परीक्षा घेते, पण विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याने बाहेरील केंद्रावर परीक्षा घेतली होती. यापुढच्या परीक्षा मात्र टीसीएसकडून आपल्या केंद्रांवरच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तलाठी भरतीमध्ये पेपर फुटला नाही, तर पेपरच उत्तर चुकलं. जी उत्तराची पद्धत असते त्यामध्ये चूक झाली. जर उत्तर चुकलं असेल तर नियमानुसार सगळ्यांना समान गुण दिले जातात. पण नंतर तो पेपर रद्द केला, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याच्या सर्व विभागातील गट 'क' पदांसाठीच्या सर्व परीक्षा यापुढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेतल्या जातील, अशी घोषणा फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. गट 'क' च्या सर्व जागा पुढच्या सहा महिन्यात एमपीएससीकडे वर्ग केल्या जातील. एमपीएसीनेही या परीक्षा घेण्यासाठी तयार असल्याचे सरकारला पत्र दिले आहे, असे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.