नमिता धुरी
मुंबई: राज्य शासनामार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या लाभार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या २० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेचा हेतू विकासकांच्या लबाडीमुळे धुळीला मिळत आहे.
सदनिकांची किंमत बांधकाम क्षेत्रफळानुसार निश्चित केली जात असल्यामुळे या योजनेतील घरे बांधताना विकासक बांधकाम क्षेत्रफळ अवाजवी प्रमाणात वाढवत आहेत. परिणामी, अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घरे प्रचंड महाग किंमतीत विकली जात आहेत.
एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदीनुसार ४ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील विकासासाठी प्राप्त होणाऱ्या मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) २० टक्के एकूण क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिका अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा सदनिकांचे चटई क्षेत्रफळ ३० ते ५० चौरस मीटर असणे आवश्यक आहे.
काही विकासक ३० ते ५० चौरस मीटर चटई क्षेत्रफळाची परवानगी म्हाडाकडून घेतात; मात्र प्रत्यक्षात बांधकाम करतेवेळी ९० ते ११५ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिका बांधतात.
ही घरे म्हाडा सोडतीत समाविष्ट करताना बांधकाम क्षेत्रफळानुसार किंमत निश्चित केली जाते. विकासकांनी बांधकाम क्षेत्रफळ अमर्याद वाढवल्याने सदनिकेची किंमतही अवाजवी प्रमाणात वाढते. बऱ्याचदा बांधकाम क्षेत्रफळात सदनिकेचा सज्जा समाविष्ट असतो जो चटई क्षेत्रफळात मोजला जात नाही.
अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांपर्यंत असून अल्प उत्पन्न गटासाठी हीच मर्यादा ६ ते ९ लाख आहे. या उत्पन्न गटातील म्हाडा सोडत विजेत्यांना वाढीव दराने घरे खरेदी करावी लागतात. बऱ्याचदा असे लाभार्थी न परवडणारी सदनिका नाकारतात.
यामुळे त्यांच्या हक्काची घरे खुल्या बाजारात विकण्याची संधी विकासकांना मिळते. याबाबत सोडत विजेत्यांकडून म्हाडाला काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर दक्षता विभागाने परिपत्रक काढून सर्व विभागीय मंडळांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे. आता यावर म्हाडा राज्य शासनाचा अभिप्राय घेणार आहे.
काय कारवाई होणार ?
२० टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील सर्व प्रकल्पांची महारेरा संकेतस्थळावरील क्षेत्रफळासंबंधी माहिती व प्रकटीकरण तपासण्याबाबत परिपत्रकात निर्देशित करण्यात आले आहे. महारेरा संकेतस्थळावरील चटई क्षेत्रफळ सोडतीसाठी प्रसिद्ध जाहिरातीतील चटई क्षेत्रफळापेक्षा जास्त असेल तर म्हाडाची दिशाभूल केल्याबाबत विकासकाविरूद्ध कारवाई केली जाऊ शकते.
अशा प्रकल्पांचे नकाशे सुधारित करण्यासाठी संबंधित नियोजन प्राधिकरणाला कळवणे, विकासकाविरूद्ध महारेरा कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करणे, अशी कारवाई करण्यास परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.