मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख प्रा. डॉ. दीपक पवार यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ असे संबोधल्याच्या आरोपावरून शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. माजी कुलगुरु डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, माजी खासदार ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांच्यासह लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी या वक्तव्याचा निषेध करत हे प्रकरण शैक्षणिक स्वातंत्र्याला धक्का देणारे असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबई एशियाटिक सोसायटी निवडणुकीत सहभागी असलेल्या माजी खासदार कुमार केतकर पॅनेलने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात डॉ. पवार यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणणे निंदनीय व अस्वीकार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या अभ्यासासाठी कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकावर अशा प्रकारचे राजकीय लेबल लावणे हे त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिष्ठेवर आणि शैक्षणिक कर्तृत्वावर घाला असल्याचे पॅनेलने म्हटले आहे.
मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत डॉ. पवार यांनी एका राजकीय कार्यक्रमात राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका केल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्या विरोधात स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव प्राध्यापक आणि पदवीधर मतदार संघातील सदस्यांनी विरोध केला असतानाही सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित सिनेट सदस्यांनी पुढे रेटला आहे.
एखाद्या प्राध्यापकाने लोकशाही मार्गाने व्यक्त केलेल्या मतासाठी विद्यापीठाच्या यंत्रणेचा वापर करणे हे शैक्षणिक स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक पायंडा ठरू शकते, असे मत कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवलेला महाराष्ट्र धर्म, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली समता, न्याय आणि बंधुतेची मूल्ये ही महाराष्ट्राच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जडणघडणीची पायाभूत तत्त्वे आहेत. या परंपरेचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात विचारवंतांना धमकावणे, त्यांना देशद्रोही किंवा नक्षलवादी ठरवण्याचा प्रयत्न करणे ही प्रवृत्ती स्वीकारली जाणार नाही. महाराष्ट्राची वैचारिक परंपरा ही संवाद, विवेक आणि सामाजिक न्यायावर आधारलेली आहे. या परंपरेवर हल्ला करणारी कोणतीही तालिबानी मानसिकता राज्यातील सुजाण समाज कदापि सहन करणार नाही, असेही केतकरांनी म्हटले आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी परिस्थितीचा विपर्यास केला जात असल्याचा आरोप केला. विद्यापीठ स्वायत्त संस्था असून ते सरकारचे विभाग नाही; त्यामुळे प्राध्यापकांना स्वतःचे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एखाद्या प्राध्यापकाच्या नियुक्तीची चौकशी किंवा निलंबनाची मागणी करणे ही अत्यंत निंदनीय कृती असल्याचेही त्यांनी म्हटले. महाराष्ट्रात वैचारिक स्वातंत्र्य जपण्याची दीर्घ परंपरा असून अशा प्रकारे प्राध्यापकांना लक्ष्य करणे योग्य नाही, असे मुणगेकर यांनी सांगितले. विद्यापीठाच्या अखत्यारीत नसलेल्या बाबींवर कारवाईची मागणी करणे हे चुकीचे असून सिनेटमध्ये स्थगन प्रस्ताव मांडणे ही मोठी चूक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
लेखक व सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अर्जुन डांगळे, उल्का महाजन, धनंजय रामकृष्ण शिंदे आदींनी संयुक्त निवेदनातून डॉ. पवार यांना ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणणे हे महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेला न शोभणारे असल्याचे म्हटले आहे. मतभेद असू शकतात; मात्र विचारवंतांना बदनाम करण्याची प्रवृत्ती लोकशाहीस घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबई जिल्हा कमिटीचे सचिव कॉम्रेड शैलेंद्र कांबळे यांनीही सिनेट बैठकीत राजकीय वाद निर्माण झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. विद्यापीठाच्या सर्वोच्च वैधानिक संस्थेत शैक्षणिक प्रश्नांऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होणे चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.