मुंबई : राज्यातील निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणारे जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यानंतरच्या कालावधीत सेवेत रुजू झाले असल्यास त्यांनाही जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय पुढील तीन महिन्यांच्या आत घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय मिळण्याच्या मागणीवर उपस्थित तारांकित प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जाहिराती निघालेल्या व त्यानंतर शासन सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय शासनाद्वारे नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामध्ये केवळ शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा पर्याय देण्यात आला आहे. निमशासकीय व अनुदानित संस्थांमध्ये काम करणार्‍या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यांच्याबाबतीत हा निर्णय लागू करण्यात आलेला नाही.
देशाच्या, राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तत्कालीन केंद्र सरकारने जुनी निवृत्ती वेतन योजना बंद करून नवीन निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर विविध राज्यांतील शासकीय अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजनाच लागू करण्याची मागणी केल्याने याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारनेदेखील निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांची समिती नेमल्याची माहितीही अजित पवार यांनी दिली.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरून काँग्रेस नेत्यांनी अजित पवारांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. ‘जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारला फक्त कर्मचार्‍यांचे केवळ पगार आणि पेन्शन एवढेच देणे शक्य होईल, बाकी काहीही देता येणार नाही,’ या तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या व्यक्तव्याची आठवण त्यांनी कॉँग्रेस नेत्यांना करून दिली.
जुन्या पेन्शनसाठी अजूनही आंदोलने सुरू आहेत, मग सहमती कशी, असा प्रश्न बाळासाहेब थोरातांनी केला. त्यावर, केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान आणि विलासराव देशमुख राज्यात मुख्यमंत्री असताना देशपातळीवर जुनी पेन्शन योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला. तेव्हा, बाळासाहेब थोरात राज्यात मंत्रिपदी होते आणि त्यांनीही या निर्णयाला मान्यता दिली होती, अशी आठवणही पवारांनी करून दिली.