मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : नगरपालिकांच्या थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाबाबत एक महिन्याच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगताना मुद्रांक शुल्क अधिभार अनुदानाकरिता यावर्षी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधून नगरपरिषद व नगरपंचायतींना अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरीता राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. या मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का दराने आकारला जाणारा अधिभार नगरपालिकांना सहाय्यक अनुदान स्वरूपात दिला जातो. परंतु, हे अनुदान थकित असल्याबाबत आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरिता राज्य शासनाकडून आकारण्यात आलेल्या १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार रक्कमेएवढे सहायक अनुदान नगरपालिकांना देण्याची तरतूद आहे. नगरपरिषदांना सन २०१८-१९ च्या मुद्रांक शुल्क अधिभाराच्या थकित अनुदानापोटी ७० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे. तसेच, उर्वरित थकित मुद्रांक शुल्क अनुदानाची आकडेवारी प्रमाणित करुन घेण्याची कार्यवाही सुरू असून त्यानंतर आवश्यक निधीची तरतूद करुन हे थकीत अनुदान टप्या-टप्याने देण्यात येईल.
तर मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम नगरपालिकेला थेट अनुदान म्हणून मिळण्याबाबत लवकरच निणNय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी चर्चेदरम्यान सांगितले.
हेही वाचा;