मुंबई ः देशी गायींचे संगोपन, संवर्धन आणि पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी देशी गायीला राज्यमाता-गोमाता घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाने या संबंधीचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला.
2019 मधील 20 व्या पशू गणनेनुसार देशी गायींची संख्या राज्यात 46 लाख 13 हजार 632 इतकी कमी असल्याचे आढळून आले आहे. ही संख्या 19 व्या पशू गणनेशी तुलना करता 20.69 टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या माध्यमातून गायींची संख्या वाढवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. भारतीय संस्कृतीतील गायीचे अनन्यसाधारण महत्त्व पाहता गायीला विशेष दर्जा दिल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत विविध देशी जातींच्या गायी आढळतात. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ अशा जाती आहेत. देशी गायींच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. यामुळे देशी गायींचे संगोपन व संवर्धन करणे गरजेचे असल्याने देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने देशी गायीला यापुढे राज्यमाता- गोमाता घोषित करण्यास मान्यता दिली. देशी गायीच्या दुधाला मानवी आहारात पूर्णान्न म्हणून संबोधले जाते.
गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन, प्रतिगाय 50 रुपये अनुदान योजना राबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. गोशाळांना अत्यल्प उत्पन्न असल्याने आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने त्यांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असेल.
हिंदू धर्मात गाय पवित्र मानली जाते. गोमाता म्हणून तिची पूजाही केली जाते. हीच भावना लक्षात घेऊन हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गाय असल्याचे गेल्या 10 वर्षात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने पुन्हा एकदा गायीला राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. राज्यात 2014 ला भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यावर गोवंश हत्याबंदी राज्यात लागू करण्यात आली.