CM Orders Slum Policy
मुंबई : मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये डोंगरावर बर्याच झोपडपट्टी आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत अशा झोपडपट्ट्या भूस्खलन तसेच दरड कोसळल्याने धोकादायक ठरतात. त्यामुळे डोंगरावरील झोपडपट्टयांच्या पुनर्वसनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्याचवेळी पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासाच्या नजीकच पुनर्वसन करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहात गुरूवारी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, बायोमेट्रिक पद्धतीवर आधारित घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरपर्यंत संपवावे. बंद असलेल्या झोपड्या ‘रेकॉर्ड’ वर आणाव्यात. नियोजन करताना अशा बंद झोपड्यांचा समावेश करता येईल. पुनर्वसनाची योजना राबवताना संयुक्त भागीदारीतून विकासाला प्राधान्य द्यावे.
यामध्ये यंत्रणांनी प्राधान्याने काम करावे. किंवा यंत्रणेऐवजी नियमित तत्त्वावर पुनर्वसन योजना राबवावी. समूह पुनर्विकास योजनेमध्ये सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. महापालिकेच्या सेवानिवृत्त अधिकार्यांचा सेल तयार करून या सेलच्या माध्यमातून क्लस्टर योजनेला गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम गतीने पूर्ण करावे. प्राधिकरणाने आपल्या संकेतस्थळावर नागरिकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी. माहितीच्या अधिकारात कुणालाही माहिती मागण्याचे काम पडू नये, अशी व्यवस्था करावी.
अहमदाबाद येथील भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग आणि भू - सूचना संस्थेने विकसित केलेल्या संगणकीय प्रणालीद्वारे महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन केंद्र (एमआरसॅक) च्या सहकार्याने अतिक्रमणाच्या बाबत अलर्ट देणारी यंत्रणा निर्माण करावी. कांदळवन अतिक्रमणसाठीसुद्धा ही यंत्रणा लागू करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ही यंत्रणा असावी. त्याने अतिक्रमणास अटकाव करता येणे शक्य होईल. ही संगणकीय प्रणाली पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी. तसेच संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी कार्यान्वित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.