Administrative Reforms
मुंबई : देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेतच स्पर्धात्मक सुधारणेचे धोरण स्वीकारले आहे. १०० दिवसांच्या यशस्वी प्रशासन सुधारणा मोहिमेनंतर, १५० दिवसांचा 'सेवाकर्मी' कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. सोमवारी याबाबतची अधिकृत सूचना जारी करण्यात आली. प्रत्येक शासकीय विभाग आणि त्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कामगिरीवर आधारित मूल्यांकन होणार आहे. प्रशासनाच्या नियमित कामांना मोहिमेचे स्वरूप देत त्यात सुधारणांचा पॅटर्न सध्या राबविला जात आहे.
राज्य सरकारचा 'सेवाकर्मी' हा १५० दिवसांचा कार्यक्रम ६ मे २०२५ पासून सुरू झाला असून तो २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पूर्ण होणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत संपूर्ण राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे तीन टप्प्यांत गुणांकन होणार आहे. अंतिम मूल्यांकनात अव्वल ठरणाऱ्या विभागांना सन्मानित करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमात शासकीय यंत्रणांचे १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. १ मे रोजी पहिले गुणांकन जाहीर झाले असून, ९ मे रोजी ९३ आस्थापनांचे प्राथमिक मूल्यांकन निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर १५ ऑगस्ट रोजी अंतरिम आणि २ ऑक्टोबरला अंतिम गुणांकन जाहीर होणार आहे.
या मूल्यांकनात आकृतीबंध सुधारणा, सेवाप्रवेश नियमांचे पुनरावलोकन, पदोन्नती प्रक्रियेत पारदर्शकता, अनुकंपा नियुक्त्या, पोर्टलवरील प्रशिक्षण आणि सेवापुस्तकांचे डिजिटायझेशन या प्रमुख घटकांचा समावेश आहे.
हा उपक्रम केवळ मंत्रालयापुरता मर्यादित नसून, मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्वायत्त संस्था, शिक्षण संस्था, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि क्षेत्रीय कार्यालयांपर्यंत राबवण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागाने आपले गुणांकन स्वतः करावे आणि ते सामान्य प्रशासन विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे, अशी सक्ती करण्यात आली आहे. यासाठी प्रत्येक विभागात नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
