मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीसह विविध महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत राज्यातील पोलीस, विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी, आदिवासी आणि विविध सामाजिक घटकांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकूण सात निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा आता विशेष सन्मान केला जाणार आहे. अशा कामगिरीसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या पुरस्कारासोबत ५० हजार रुपयांचे रोख पारितोषिक, पदक आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाणार आहे. पुरस्कारासाठी निवड करण्याकरिता तीन स्तरांवर समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा विचार केला जाईल. यावर्षी १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.
दरवर्षी १ मे, महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला शौर्य पदकांची घोषणा केली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पदक प्रदान केले जाणार आहे.
पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननाचे काम करणाऱ्या वडार समाजाला मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. गौण खनिजांच्या उत्खननासाठी असलेली वार्षिक मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजाला उत्खननाच्या कामात अधिक संधी मिळणार आहेत.
राज्यातील उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ (CM SRISTHI) योजना सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने तसेच काही प्रमुख तंत्रज्ञान संस्थांचा सहभाग असेल. संशोधन आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी या योजनेचा उपयोग केला जाणार आहे.
पोलीस कोठडीत असताना अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी स्वतंत्र धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या धोरणामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पात्र कुटुंबीयांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नुकसानभरपाई देण्याबाबत सर्वसमावेशक नियम तयार करण्यात येणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
वसतिगृहातील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही अर्ज करून प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक खर्चासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यात वाढ केली जाणार आहे.
अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
या निर्णयामुळे योजनेअंतर्गत पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये सुधारणा होणार आहे. शिक्षणासाठी घरापासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस दलातील धाडसी कामगिरीचा सन्मान करण्यापासून ते विद्यार्थी, वसतिगृह कर्मचारी, वडार समाज आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनांमध्ये बदल करण्यापर्यंत विविध निर्णय घेण्यात आले.