मुंबई : ओशिवरा येथील सिटी इंटरनॅशनल स्कूलला शिक्षण विभागाने दणका दिला आहे. शाळा बंद करण्यापूर्वी नियमानुसार पालकांना दीड वर्षे आगाऊ सूचना देण्याचे पालन न केलेल्या या शाळेला आता पालकांनी देणगी स्वरूपात दिलेले 40 हजार रुपये व्याजासह परत करावे लागणार आहेत. ही कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालनालयाला दिले असून ही कारवाई करून अहवाल तातडीने सादर करवा असे आदेश दिले आहेत.
ओशिवरा येथे 2003 पासून सुरू असलेल्या सिटी इंटरनॅशनल स्कूलने यंदा 10 फेब्रुवारी रोजी पालकांना नोटीस पाठवत मे महिन्यापासून शाळा बंद करत असल्याचे सूचित केले. हा निर्णय जाहीर करण्यामागे मालकाने केलेली भाडेवाढ कारणीभूत असल्याचेही पत्रात नमूद केले होते.
विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला घेऊन इतरत्र प्रवेश घ्यावा, असेही शाळा प्रशासनाने म्हटले. या प्रकारानंतर पालकांनी शाळा प्रशासनाकडे धाव घेतली. आम्ही मोठ्या विश्वासाने आमच्या मुलांना या शाळेत प्रवेश दिला होता. शाळेने गेल्या वर्षी 15 टक्के शुल्कवाढही केली होती. तरी यंदा हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
या निर्णयाविरोधात पालकांनी विविध स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे धाव घेत अखेर आझाद मैदानात आंदोलनाचे हत्यारही उपसले होते. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेत पालकांनी आपली आणि विद्यार्थ्यांची कैफियत त्यांच्यासमोर मांडली होती. दादा भुसे यांनीही या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करून विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन दिले.
या दरम्यान पालकांनी स्थानिक खासदार रविंद्र वायकर यांच्याकडे धाव घेतली. खासदार वायकर यांनीही शिक्षण विभागाला पत्र पाठवत पालकांची बाजू स्पष्ट केली. शाळेने विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दाखले देण्यास सुरुवात केली असून त्यातही अनेक चुका केल्या आहेत.
याबाबतही खासदार वायकर यांनी शिक्षण विभागाकडे दाद मागितली. शाळेत प्रवेश घेताना पालकांनी देणगी स्वरूपात भरलेली 40 हजार रुपयांची रक्कम शाळेने पालकांना सव्याज परत करावी, अशी मागणीही खासदार वायकर यांनी आपल्या पत्राद्वारे मांडली. तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे प्रवेश जवळच्या समकक्ष बोर्डांच्या शाळांमध्ये करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
या पत्राची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने विभागीय शिक्षण उपसंचालनालयाला शाळेवर कारवाई करत पालकांना त्यांची रक्कम सव्याज मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा अचूक दाखला मिळायला हवा, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.