Mumbai Housing Issues
मुंबई : देयके चुकवलेल्या (डिफॉल्टर) सहा फ्लॅट खरेदीदारांना रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायद्यांतर्गत त्यांनी मागितलेल्या सवलतीचा अधिकार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
सहा फ्लॅट खरेदीदारांपैकी पाच जणांनी चेंबूरमधील निवासी प्रकल्पातून माघार घेण्याच्या इच्छेनुसार त्यांनी भरलेल्या काही रकमेचा परतावा मागितला. अन्य एकाने पैसे भरण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. मात्र, गोदरेज डेव्हलपर्सने बुकिंग रक्कम जप्त करण्याची मागणी करून त्यांचे बुकिंग रद्द केले.वाटपधारकांनी जप्तीला आव्हान दिले आणि प्रकल्पातून माघार घेण्याच्या इच्छेच्या कारणास्तव रेरा कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत परतावा मागितला. प्रकल्पातून माघार घेऊ इच्छित होता, असे तक्रार दाखल करणार्या एका खरेदीदाराने महारेरासमोर सांगितले. कोरोना साथीच्या आजारामुळे तो प्रकल्पात मोठी रक्कम गुंतवू शकत नव्हता. त्यामुळे बिल्डरला रक्कम परत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्याने केली होती.
कोविड-19 दरम्यान आर्थिक आणि वैयक्तिक नुकसान सहन करावे लागले, ज्याचे परिणाम ते आजही भोगत आहेत, असे अन्य तक्रारदारांचेही म्हणणे होते.
टर्मिनेशन लेटर दिले असल्याने ग्राहक माघार घेऊ इच्छितात, असा युक्तिवाद चार तक्रारदारांचे वकील पुलकित अग्रवाल यांनी केला. तक्रारदाराने दिलेली संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आली आहे आणि तक्रारदारांना त्यांच्या युनिट्सशी संबंधित सर्व कागदपत्रे परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी म्हटले.
विकासकाने रेरा कायद्याचे उल्लंघन किंवा पालन न केल्याचा दावा चुकीचा आहे. खरेदीदार वेळेवर पैसे देण्यात अपयशी ठरले होते, असा बचाव गोदरेजच्या वतीने वकील अभिजीत मांगडे यांनी केला. बांधकाम व्यावसायिकाने ज्या खरेदीदाराशी करार केला होता त्याला पाठवलेली टर्मिनेशन नोटीस महारेराने कायम ठेवली. परंतु कराराच्या अटींनुसार, खरेदीदाराला 60 दिवसांत पैसे परत करण्याचे निर्देश दिले.कायद्याच्या कलम 19(6) अंतर्गत, वाटप करणार्या व्यक्तीला करारात नमूद केलेल्या पद्धतीने वेळेवर पैसे भरण्याचे बंधन आहे. प्राधिकरणाच्या कार्यांपैकी एक म्हणजे वाटप करणार्यांवर टाकलेल्या जबाबदार्यांचे पालन करणे, असे महारेराने म्हटले आहे.
गोदरेज डेव्हलपर्सच्या चेंबूर प्रकल्पाला मार्च 2022 आणि डिसेंबर 2023 मध्ये अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले.