मुंबई : बदलापूर येथील शाळेत चिमुरडींवरील अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर शालेय शिक्षण विभाग ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, सीसीटीव्ही बसविण्यापासून त्याच्या फुटेजची नियमित तपासणी, कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीपूर्वी पार्श्वभूमीची काटेकोर पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यात कुचराई झाल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईसह शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा मान्यताच रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. सोबतच, सुरक्षेच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समितीही स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
बदलापूर येथील शाळेतील घटना उघडकीस आल्यानंतर उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांची दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने विस्तृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. खासगी शाळांमध्येही सीसीटीव्ही बंधनकारक करण्यात आले आहेत. सर्व शाळांनी महिनाभरात मोक्याच्या ठिकणी कॅमेरे बसवावेत. यात कुचराई केल्यास अनुदान रोखण्याचा किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, या सीसीटीव्हीच्या फुटेजची नियमितपणे मुख्याध्यापकांच्या उपस्थितीत पाहणी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. आठवड्यातून किमान तीनवेळा तपासणी करावी, या तपासणीत काही आक्षेपार्ह आढळल्यास स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधून कार्यवाही करण्याची जबाबदारीही मुख्याध्यापकांची असणार आहे. फुटेजच्या तपासणीसाठी शाळेत कंट्रोल रूम आवश्यक करण्यात आली आहे.
शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना काळजी घ्यावी. कर्मचार्‍यांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजना कराव्यात. सुरक्षा रक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूल बसचालक इत्यादींच्या नियुक्तीत संबंधितांच्या पार्श्वभूमीची शाळा व्यवस्थापनाने काटेकोर तपासणी करावी. तसेच, नेमणुकीपूर्वी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी अहवाल मिळवणे बंधनकारक करण्यात आला आहे. कंत्राटी शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना या जीआरमध्ये करण्यात आल्या आहेत.
सर्व शाळांना तक्रारपेटी बसविणे बंधनकारक असणार आहे. तक्रारपेटीसाठी मुख्याध्यापकांना व्यक्तिशः जबाबदार धरण्यात आले आहे. यात कसूर झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा जीआरमध्ये देण्यात आला आहे. शिवाय, सखी सावित्री समितीच्या तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.