मुंबई: वडाळा येथील भूखंडावर बांधकाम प्रकल्पासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्याच्या मोबदल्यात एक कोटी रुपयांची लाच मागून ती ७० लाख रुपयांवर निश्चित केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (सीपीडब्ल्यूडी) मुंबईतील कार्यकारी अभियंत्यासह पाच जणांना अटक केली.
सापळा रचून केलेल्या कारवाईत ५० लाख रुपयांची लाचेची रक्कम जप्त करण्यात आली. तसेच मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे येथील झडतीत आणखी ५३.८७ लाख रुपयांची रोकड आणि स्थावर मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
सीबीआयने या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. वडाळा येथील भूखंडावर बांधकाम प्रकल्प राबविणाऱ्या रिअल इस्टेट समूहाला संबंधित जमिनीवर सीपीडब्ल्यूडीचा कोणताही दावा नसल्याचे नमूद करणारे एनओसी आवश्यक होते.
हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सीपीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा यांनी पुण्यातील नातेवाईक सौरव कुमार याच्यामार्फत एक कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. चर्चेनंतर ही रक्कम ७० लाख रुपयांवर निश्चित करण्यात आली.
५० लाख स्वीकारताना सापळा
सीबीआयने १ ऑक्टोबर रोजी सापळा रचला. रिअल इस्टेट समूहाच्या उपाध्यक्ष अरविंद सेमवाल यांच्याकडून ५० लाख रुपये स्वीकारल्यानंतर ते कार्यकारी अभियंत्याच्या वतीने घेऊन जात असताना सौरव कुमार याला पकडण्यात आले. त्यानंतर वाशी, नवी मुंबई येथे लाचेची रक्कम स्वीकारण्यासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या कार्यकारी अभियंता विक्रांत वर्मा यांनाही अटक करण्यात आली.
या व्यवहाराच्या वेळी उपस्थित असलेल्या कंपनीच्या व्यवस्थापक चेतन महाजन आणि बाया समूहाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘एम/एस रेनेसाँ’ या भागीदारी संस्थेचे भागीदार अनिल देशमुख यांनाही सीबीआयने अटक केली. या कारवाईत एकूण पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
एनओसीची नोंदच नाही
तपासादरम्यान संबंधित एनओसी ५० लाख रुपयांच्या मोबदल्यात डिस्पॅच रजिस्टरमध्ये नोंद न करता जारी करण्यात आल्याचे सीबीआयच्या तपासात समोर आले. उर्वरित २० लाख रुपये आठवड्यानंतर देण्याचे ठरले होते.
यानंतर सीबीआयच्या पथकांनी आरोपी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे येथील ठिकाणांची झडती घेतली. या कारवाईत लाचेच्या ५० लाख रुपयांव्यतिरिक्त ५३.८७ लाख रुपयांची रोकड, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे आणि अन्य महत्त्वाचे दस्तऐवज जप्त करण्यात आले .
अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींना २ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील सीबीआय प्रकरणांच्या विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे.