POCSO Act
पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्याबाबत केंद्र सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत अल्पवयीन मुलींसोबत सहमतीने ठेवलेल्या संबंध प्रकरणी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पोक्सो) अंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करणे योग्य ठरणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले आहे. यासंदर्भातील वृत्त 'बार अँड बेंच'ने दिले आहे.
एका अल्पवयीन मुलीने बाळाला जन्म दिला. रुग्णालयाने याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलीस चौकशीत १७ वर्षे ६ महिने वय असलेल्या मुलीने सांगितले की, तिचे तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. २०२३ मध्ये पालकांच्या संमतीशिवाय मंदिरात विवाह केला होता. यानंतर स्वेच्छेने शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले. बाळाच्या जन्मासाठी तिच्या पालकांच्या घरी परतली. या प्रकरणी संबंधित २७ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल झाला. अल्पवयीन मुलीने तरुणाविरुद्ध कोणतीही तक्रार नाही आणि हा खटला पुढे चालवल्यास तिचे आणि तिच्या मुलीचे भविष्य धोक्यात येईल, असे म्हटले होते. यानंतर गुन्हा रद्द करण्यासाठी तरुणाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तरुणाने 'पोक्सो' अंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणार्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले की, "२५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा तरुण एखाद्या अल्पवयीन मुलीला पळवून नेतो. यानंतर आपल्या कृतीचा बचाव करतो. असे प्रकार न्यायालये स्वीकारू लागली, तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून ते योग्य ठरणार नाही. कारण विशिष्ट कायदे हे काही निश्चित उद्दिष्टे आणि हेतूने बनवलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकार यावर भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत आम्ही अशा प्रकरणांचा विचार करणार नाही."
दोघांमधील वयाचे अंतर लक्षात घेता या प्रकरणी 'पोक्सो' अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. गुन्हा केला तेव्हा आरोपीचे वय सुमारे २६ वर्ष होते. या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुलीचे वय १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्याने किमान थांबायला हवे होते, हे त्याला समजायला हवे होते. मुलगी अल्पवयीन असल्याची माहिती असूनही, तिला तिच्या पालकांच्या कायदेशीर ताब्यातून पळवून नेणे हा त्याच क्षणी गुन्हा ठरला हाेता," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने बालविवाह आणि किशोरवयीन गर्भधारणेबद्दलही व्यापक चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 'पौगंडावस्थेतील मुलामुलींच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराबाबत दिलेल्या एका ताज्या आदेशाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत पौगंडावस्थेतील मुलामुलींमधील सहमतीच्या संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.