मुंबई: बोरिवलीतील बेस्ट बस आगारासाठी आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात झालेल्या दिरंगाईचे पडसाद पालिका प्रशासनात उमटले.
महापालिकेच्या कायदा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्याकडील संपूर्ण कामकाज संयुक्त कायदा अधिकारी सुखश्री मोदले यांच्याकडे सोपविण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी दिला आहे.
दरम्यान, कोमल पंजाबी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील कार्यालयीन आदेश जारी केला.
त्यानुसार, कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचे कामकाज सुखश्री मोदले यांच्याकडे त्यांच्या नियमित कामकाजासह अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून सोपविण्यात आले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे.
विशेष म्हणजे, या आदेशाला महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा आणि उपआयुक्त (सामान्य प्रशासन) किशोर गांधी यांचीही मान्यता आहे.
बोरिवलीतील बेस्ट बस आगारासाठी आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार दिले होते.
मात्र, त्याची वेळेत अंमलबजावणी न झाल्याने ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आयुक्त अश्विनी भिडे यांना अवमानाची नोटीस बजावण्यासोबतच महापालिकेला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. आयुक्त आणि त्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या प्रकरणानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली होती.
पालिका आर.मध्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रफुल्ल तांबे यांना कारणे दाखवा नोटीस तर कायदा अधिकारी कोमल पंजाबी यांच्याकडील विधी खात्याचा संपूर्ण कार्यभार काढून घेतल्याने महापालिका प्रशासनातील कारवाईची व्याप्ती वाढल्याचे संकेत मिळत आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा आणि आदेशांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईसाठी आता संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.