मुंबई: भेंडी बाजार क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना वैध असल्याचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना मोठा झटका दिला आहे. भेंडी बाजार पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
याचिकाकर्त्यांना २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य भरपाई निश्चित केली आहे, असे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील नियम ३३(९)(३)(५) च्या वैधतेला याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते, परंतु न्यायालयाने या नियमावलीला कायदेशीर ठरवले आहे.
भेंडी बाजार परिसरातील 'लकी बिल्डिंग' या सेस इमारतीचे मालक मोईझ पालितानावाला आणि इतरांनी सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेअंतर्गत झालेल्या जमीन संपादनाला विरोध केला होता.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची जागा विकास आराखड्यात कोणत्याही सार्वजनिक हेतूसाठी आरक्षित नव्हती. त्यामुळे तिचे भूसंपादन करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच हा नियम मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
धनवाडी मोहल्ला मशीद वक्फनेही याविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केली होती. तथापि, क्लस्टर पुनर्विकास योजना वैध असल्याचे स्पष्ट करीत खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या. डीसीपीआर हा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे या नियमांनुसार होणारे भूसंपादन कायद्याच्या चौकटीतच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.