मुंबई : जर एखाद्या भाडेकरूने त्याच मालमत्तेचा किंवा घराचा काही हिस्सा कायदेशीररित्या खरेदी केला असेल तर तो केवळ भाडेकरू राहत नाही. अशा स्थितीत मूळ घरमालक त्याला भाडेकरू मानून घराबाहेर काढू शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. एकदा भाडेकरूने मालमत्तेत मालकी हक्क मिळवला की तो मालमत्तेचा सहमालक बनतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
दक्षिण मुंबईतील जुन्या मालमत्तेशी संबंधित घरमालक आणि भाडेकरु यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला होता. याप्रकरणी न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. जुन्या मालमत्तेत एक व्यक्ती अनेक वर्षांपासून भाडेकरू म्हणून राहत होती. कालांतराने भाडेकरूने मालमत्तेच्या मूळ मालकांपैकी एकाकडून घराचा काही हिस्सा विकत घेतला. यानंतर इतर सहमालकांनी त्या व्यक्तीला भाडेकरू ठरवून निष्कासित करण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरु केली होती.
या प्रकरणात तीन भाडेकरूंनी दाखल केलेला अर्ज न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी मंजूर केला. भाडेकरूंनी आपला अर्ज प्रलंबित असतानाच्या काळातच भाडेतत्त्वावर असलेल्या मालमत्तेमध्ये 50 टक्के हिस्सा संपादन केला होता. त्यावर सुनावणी घेत एकलपीठाने भाडेकरूंना निष्कासित करण्याचे आदेश देणारा अपिलीय न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवला.
एकदा भाडेकरूने मालमत्तेत मालकी हक्क मिळवला की त्याचे भाडेकरू हे पद संपते आणि तो मालमत्तेचा सहमालक बनतो. कायद्यानुसार, संबंधित भाडेकरुला कोणताही मालक आपल्या मालमत्तेतून बेदखल करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.