मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे चार हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत पालिका प्रशासनाचे वाभाडे काढले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ही बांधकामे एका रात्रीत उभी राहिलीत काय? या बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? अशी विचारणा करत पाच अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला दिले.
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ४,९४६ अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईप्रकरणी वकील किशोर शेट्टी यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
शहरात बेकायदा इमारती उभ्या राहत असताना पालिकेचे अधिकारी काय करत होते? त्यांच्या डोळ्यांदेखत अशी बांधकामं दिवसेंदिवस वाढत असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला नको का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत पालिकेला झापले होते. पालिकेचे आयुक्त कैलास शिंदे यांनी बेकायदा बांधकामाबाबत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही नाराजी व्यक्त केली होती.
बुधवारच्या सुनावणीत नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी व त्यानंतर पुढील कारवाईसंबंधी तक्ता आणि महापालिका अधिकाऱ्यावर असलेल्या कामाचा तपशील सादर करण्यात आला. त्यावरही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ही बांधकामे फोफावण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे व त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली.