मुंबई: देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटल्यानंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागतेय, अशा शब्दांत तीव्र नाराजीचा सूर आळवत उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.
मेळघाटसह राज्यातील इतर भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची असलेली तीव्र टंचाई लक्षात घेत न्यायालयाने सरकारला राज्यासाठी ठोस व कालबद्ध आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.
अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट आणि इतर आदिवासी भागातील कुपोषण, बालमृत्यू व गर्भवती महिलांच्या आरोग्यासंदर्भातील जनहित याचिकांवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. यावेळी खंडपीठाने सरकारची कानउघाडणी केली.
पाणी देणे हा उपकार नाही, तर नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, असे खंडपीठाने सरकारला सुनावले. सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी टंचाईग्रस्त भागात टँकर्स तयार ठेवण्यात आल्याची माहिती दिली.
नागरिकांकडून मागणी येताच टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवले जाते, असे सरकारी वकिलांनी सांगताच न्यायालय संतप्त झाले, महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्यात नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी कोर्टात यावे लागत आहे.
तुम्ही टँकर पुरवून जनतेवर उपकार करत नाही. माणसाला पाण्याची गरज रोज असते, त्यासाठी २४ तास वाट पाहावी लागणे चुकीचे आहे. पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. ही प्रशासनाची मेहेरबानी नाही, असे खंडपीठाने सुनावत राज्य सरकारच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले.
ठोस कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश
हा विषय केवळ मेळघाटपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यातील पाणीटंचाईशी संबंधित आहे. आम्हाला निव्वळ कारणे नकोत. तळागाळातील माणसापर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी कसे पोहोचणार, याचा तातडीने मंगळवारी ठोस कृती आराखडा सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले.