मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्णयांचा विरोध करणे आणि घोषणाबाजी करणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. यावेळी भाजप सरकार मुर्दाबाद' अथवा 'अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा दिल्या म्हणून कोणालाही तडीपार करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकसदस्यीय पीठाने नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत हक्कांवर शिक्कामोर्तब करताना 'एसडीपीआय' पक्षाचे सरचिटणीस सईद अहमद चौधरी यांच्याविरुद्धचा एक वर्षाचा तडीपारीचा आदेश रद्द केला.
केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणा आणि ज्ञानवापी मशीद वादासारख्या विविध निर्णयांच्या विरोधात सईद अहमद चौधरी मोर्चे आणि धरणे आंदोलने आयोजित करण्यात सक्रिय होते. त्यांच्याविरुद्ध आंदोलन केल्याप्रकरणी पाच एफआयआर (गुन्हे) नोंदवण्यात आले होते. याच गुन्ह्यांचा आधार घेत उपपोलीस आयुक्त आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी त्यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशा विरोधात सईद अहमद चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती... त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करताना 'भाजप सरकार मुर्दाबाद' अथवा 'अमित शहा मुर्दाबाद' अशा घोषणा देणे हा नागरिकांचा अधिकार असून त्यासाठी तडीपारीची कारवाई केली जाऊ शकत नाही.तसेच , पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत ते सार्वजनिक सेवक आहेत आणि अशा बेकायदेशीर कारवाया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करण्याची गरज आहे , असे खडेबाल सुनावले.
सईद अहमद चौधरी यांच्या विरोधात पोलीस उपआयुक्त (परिमंडळ ६) आणि कोकण विभागीय आयुक्तांचे अनुक्रमे ३ डिसेंबर २०२५ आणि २७ मार्च २०२६ चे तडीपारीचे आदेश पूर्णपणे रद्दबातल ठरवून ही याचिका निकाली काढली.