Bombay High Court on Temporary Employee
मुंबई : कायमस्वरूपी पदे निर्माण करण्यात असमर्थता तसेच आर्थिक अडचणीचे कारण पुढे करून कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे हंगामी कामगार म्हणून राबवू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात दिला.
अशा कर्मचाऱ्यांना अल्पकालीन किंवा कंत्राटी नियुक्त्यांवर ठेवणे ही अन्यायकारक कामगार पद्धत आहे. हे धोरण रोजगारातील समानता व प्रतिष्ठेच्या घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करते, असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि मालेगाव महापालिकेतील याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले.
मालेगाव महापालिका आणि अग्निशमन दलाच्या चालकांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने हंगामी कामगारांच्या हक्कांसंबंधी महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.
औद्योगिक न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या अनुचित कामगार पद्धतींसंबंधित तक्रारी फेटाळल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांना 2017 पासून सेवेत कोणताही व्यत्यय न आणता महापालिकेने नियुक्त केले होते. मात्र, जुलै 2025 मध्ये अचानक त्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्या. त्या निर्णयाविरुद्ध पालिका कर्मचाऱ्यांनी कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली होती. औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकाकर्त्यांचे दावे एकलपीठाने ग्राह्य धरले.
कायमस्वरूपी आणि आवश्यक कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या कामगारांना वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर ठेवणे योग्य ठरू शकत नाही. अशा कामगारांना अल्पकालीन किंवा कंत्राटी नियुक्त्यांवर ठेवणे ही अन्यायकारक कामगार पद्धत आहे. जर पालिकेचा दावा मान्य केला तर ते याचिकाकर्त्यांना गुलाम बनवण्यासारखे होईल. न्यायालय अशा परिस्थितीत बघ्याच्या भूमिकेत राहू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
याचिकाकर्ते अग्निशमन दलाची सेवा तसेच अत्यावश्यक वाहने चालवणे यासारखी महापालिकेची अविभाज्य आणि नियमित कामे करीत होते. मंजूर कायमस्वरुपी पदे भरता येत नाहीत किंवा अन्य कुठल्या आर्थिक अडचणी आहेत म्हणून अशा कामगारांना वर्षानुवर्षे हंगामी कामगार म्हणून राबवू शकत नाही, असे नमूद करीत न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश आणि 2 जुलै 2025 रोजी पालिकेने जारी केलेला निलंबन आदेश रद्द केला. याचवेळी मालेगाव महापालिकेला आठवडाभरात याचिकाकर्त्यांना पूर्ण वेतन आणि निकालाच्या तारखेपासून कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे आदेश दिले.