विठ्ठल ममताबादे
जेएनपीए : पर्यावरण हानीला विरोध करणाऱ्या उरण तालुक्यातील अटक करण्यात आलेल्या 30 पारंपरिक मच्छिमारांना हायकोर्टाने नुकताच मोठा दिलासा दिला आहे. 30 मच्छिमारांपैकी 10 महिला आहेत.
फेब्रुवारी 2023 साली उरण तालुक्यातील उरण बायपास रस्ता हा पारंपारिक मच्छिमार क्षेत्रातून व मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन तोड करून बनविण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू होते. त्यास स्थानिक पारंपरिक मच्छिमार समाजाने प्रखर विरोध दर्शविला होता. कारण हा प्रश्न मच्छिमारांच्या संवैधानिक हक्काच्या रोजगार व पर्यावरण हानी या संवेदनशील मुद्द्यासंदर्भात होता व स्थानिक पारंपारिक मच्छिमारांच्या नौका जाण्याच्या मार्गावरच सिडकोने तो प्रस्तावित केलेला होता. या विरोधात मार्च 2023 साली या प्रकल्पास विरोध करत आंदोलन केले होते. सिडकोच्या प्रभावामुळे पोलिसांनी कारवाई करत 30 पारंपरिक मच्छिमारांना अटक केली. त्यांना तळोजा कारागृहात व महिलांना कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात ठेवण्यात आले होते. 12 दिवसांनी पनवेल दिवाणी न्यायालयात जामिन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ॲड. मोहम्मद अबदी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्याने जामीन मंजूर करण्यात आला.
त्यानंतर हायकोर्टात गुन्हा रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर 24 जानेवारी 2024 रोजी सुनावणी होऊन त्यादरम्यान हायकोर्टाने कठोर शब्दात या प्रकरणी सिडको प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांना खडेबोल सुनावले. कलम 353 हे मच्छिमारांना लावल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच मच्छिमारांना अटक करू नये आणि कुठल्याही प्रकारे आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेश पारित केले. वरिष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात मच्छिमारांची प्रभावीपणे बाजू मांडली.
गुन्हा रद्द करण्याबाबत निर्णय नाही
24 नोव्हेंबर 2025 रोजी हायकोर्टात अंतिम सुनावणी झाली. त्याअनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु, भविष्यात कुठल्याही प्रकारे मच्छिमारांवर फौजदार कारवाई करण्यात येऊ नये, असे सक्त आदेश देण्यात आले. सिडकोनेही त्यांना सदर प्रकरणी पुढे वाद वाढवायचा नाही असे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले आहे की, मच्छिमारांच्या नुकसानभरपाई संदर्भात याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहे. गुन्हा रद्द करण्याबाबत हायकोर्टाने ठोस निर्णय जरी घेतला नसला तरीही मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण पुढील कोणतीही फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत.