मुंबई : कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात स्वतःच्या आर्थिक स्थितीबाबत न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरवणाऱ्या पतीला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. पती स्वच्छ हाताने न्यायालयात आलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि पत्नीला मंजूर केलेली मासिक अंतरिम भरपाईची रक्कम 50 हजार रुपयांवरून थेट साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.
पतीने त्याच्या आर्थिक बाबतीत चुकीची विधाने केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात पत्नीने भरपाईमध्ये वाढ मागितली होती, तर पतीने भरपाईची रक्कम पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. दोन्ही अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने पत्नीचा अर्ज मंजूर केला. पतीने आर्थिक स्थितीबाबतीत खोटे चित्र उभे केले, असे नमूद करीत खंडपीठाने पतीला चार आठवड्यांत पुढील 12 महिन्यांच्या भरपाईची 42 लाख रुपयांची रक्कम देण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणातील दाम्पत्याचे 16 नोव्हेंबर 1997 रोजी लग्न झाले होते. 2013 मध्ये विभक्त होण्यापूर्वी ते 16 वर्षे एकत्र राहात होते. 2015 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने क्रूरतेच्या आधारावर पतीला घटस्फोट मंजूर केला. त्यावेळी त्या न्यायालयाने कायमस्वरूपी पोटगी दरमहा 50 हजार रुपयांची निश्चित केली केली होती. आता ती रक्कम थेट साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवत उच्च न्यायालयाने पतीला चांगलाच झटका दिला.
पतीने त्याच्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील कर निर्धारण उत्पन्नाकडे लक्ष वेधताना केवळ 6 लाख रुपयांचे उत्पन्न दाखवले होते. प्रत्यक्षात पतीचे संपूर्ण कुटुंब व्यवसाय चालवते आणि त्यांचे उत्पन्न अधिक असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने पत्नीला मंजूर केलेल्या अंतरिम भरपाईच्या रकमेत मोठी वाढ केली.