चंदन शिरवाळे
मुंबई : येत्या 31 जानेवारी 2026 अखेर महानगरपालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी राज्यातील 28 महानगरपालिकांच्या निवडणुका मात्र मार्च 2026 नंतरच होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायती वगळता मागील दोन-अडीच वर्षे नगर परिषद - नगरपंचायती जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग आणि वॉर्ड रचनेच्या विरोधात सरकार आणि राजकीय याचिकाकर्ते न्यायालयात गेल्याने या निवडणुका रखडल्या. यातून स्थानिक स्वराज्य धोक्यात आले व सर्वसामान्यांची कामे रखडत असल्याचे पाहून अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतकेच नाही तर ही मुदत आणखी वाढवून देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. त्यानुसार राज्य नवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 246 नगर परिषदा आणि 42 नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, 2 डिसेंबरला मतदान होईल आणि 3 डिसेंबर रोजी निकाल लागेल. आधी नगर परिषदा, नगरपालिका त्यानंतर जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि मग महानगरपालिकांच्या निवडणुका असा क्रम राहील असा अंदाज होता. तो महापालिकांच्या बाबतीत मात्र चुकीचा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
नागपूरमध्ये 8 ते 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होत आहे. नियमाने मनाई नसली तरी अधिवेशन काळात राज्य निवडणूक आयोग महापालिका निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता नाही. अधिवेशन काळात निवडणूक अधिसूचना जारी केली जात नाही, असा संकेत आहे. याचा अर्थ 19 डिसेंबरला अधिवेशन संपल्यानंतरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची अधिसूचना जारी होईल आणि निवडणुकांचा हा टप्पा जानेवारीतच पूर्ण होईल. जिल्हा परिषदांचे निकाल जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात लागतील तेव्हा दहावी-बारावी परीक्षांचे वेध लागलेले असतील. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये या परीक्षा होत आहेत. ऐन परीक्षांच्या कालावधीत निवडणुका घ्याव्यात किंवा नाही, याचा आयोगालाही विचार करावा लागणार आहे. एकापाठोपाठ निवडणुका, पोलिस आणि निवडणूक कर्मचार्यांवरील ताण तसेच इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा इत्यादी रास्त कारणे आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली तर महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून मिळू शकतो, असे या सूत्रांचे म्हणणे आहे.
आयोग विनंती करणार?
महापालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीची डेडलाईन दिली आहे. त्यानुसार नगर परिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये तर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारीमध्ये पूर्ण होऊ शकतील. सुप्रीम कोर्टाच्या डेडलाईनमध्ये महापालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम मात्र बसणे कठीण दिसते. त्यामुळेच महापालिकांच्या निवडणुकांची डेडलाईन 31 जानेवारीच्या पुढे वाढवून देण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाला केली जाऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
