मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात या कार्यक्रमात मातीच्या गणेश मूर्तीच्या स्थापना करण्याचे आवाहन लोकांना केलेले असताना राज्य सरकारचा अट्टाहास का? राज्य सरकारची भूमिका प्रताप पंतप्रधान यांची विसंगत का? असे थेट प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाने अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने ही नाराजी व्यक्त करताना उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारला बुधवारी होणारा सुनावणीच्या वेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्ती बाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारे याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ऍड. सुनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे मूर्तिकार संघटनाने या याचिकेला ज्येष्ठ वकील एडवोकेट उदय वारंजीकर आणि ऍडव्होकेट संजीव गोरवाडकर यांच्यमार्फत आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकांवर आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू आहे. आज सुनावणीच्या वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने जेष्ठ वकील अभिनंदन वग्यानी छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित केल्या जातात.
विसर्जनानंतर पीओपीचे उरलेले साहित्य जमा केले जाते व या पीओपी साहित्याचा पुनर्वापर केला जातो.असे स्पष्ट केले. यावर खंडपिठाने हे साहित्य प्रदूषित असते काअशी विचारणा केली असता ऍड. वांग्यानी यांनी होकार दर्शवत पीओपी मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर दूषित पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवले जाते अशी माहिती खंडपिठाला दिली.
त्यावर पीओपी हे पर्यावरणासाठी हानीकारक हे सिद्ध झालंय. त्यावरून याच्या बंदीसाठी हरित लवादासह हायकोर्टानेही स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे आदेश तुमच्याच शिफारशींवरून दिलेले असताना तुम्हीच अचानकपणे तुमची भूमिका ही सक्तीची नाही ती केवळ सल्ला म्हणून गृहीत धरावी, असं जाहीर करताय त्याला आधार काय?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भातील सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.