मुंबई : महाराष्ट्रातील 500 हून अधिक खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी याचिकेची गंभीर दखल घेत खासगी शाळांमधील शिक्षकांना जनगणना करण्याची ड्युटी सक्तीची का? असा खडा सवाल उपस्थित करीत राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी 31 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
मुंबईतील विनाअनुदानित शाळा फोरम तसेच इतर संघटना व शाळा व्यवस्थापनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर शुक्रवारी न्या. गौतम अंखड आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
तातडीच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आणि खासगी शाळांतील शिक्षकांना केल्या जात असलेल्या जनगणना सक्तीबाबत स्पष्टीकरण मागवले. शासकीय सेवांमध्ये इतर विभागांचे कर्मचारी उपलब्ध असताना केवळ शिक्षकांनाच जनगणना आणि इतर अशैक्षणिक कामांसाठी का बोलावले जाते? असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्या विविध संघटनांच्या सदस्य शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचारी वर्गाला जनगणनेच्या कामासाठी सक्तीने नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारचा हा जाचक प्रयत्न अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या संघटनांतर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला पुढील चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.
दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची विनंती
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडली. जनगणनेच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध प्रशासनाने थेट कारणे दाखवा नोटिसा आणि एफआयआर नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. अशा कठोर व दंडात्मक कारवाईपासून शिक्षकांना तातडीने अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.